Tuesday, April 16, 2024
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नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई:-स्वामी

By LALIT SHARMA , in SOCIAL , at December 22, 2021 Tags: , , , ,

जिन लोगों को नोटिस दिया गया था उनके आज बड़े-बड़े गोदाम बन चुके लेकिन तोड़ा कोई नहीं गया

BOL PANIPAT ( 22 दिसंबर)नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई वकील पूनिया सहायक निदेशक उद्योग सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग नगर निगम डीटीपी प्रवेश भवन निरीक्षक राजेश सहायक जय किशन शर्मा देवेंद्र शर्मा सुनील कुमार भारी पुलिस बल के साथ लगभग 12:00 बजे कालिदास कॉलोनी पहुंचे जहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई के इस कार्रवाई पर शिकायतकर्तानाम जोगिंदर स्वामी पूर्व जिला पार्षद ने कहा कि तोड़फोड़ के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई.

उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनी काटने वाले और गोदाम बना रहे आशु और मोनू मेहता के नाम पर चार नोटिस दिए गए चौथे नोटिस में नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई लेकिन जिन लोगों के नाम नोटिस जारी किए गए थे उन पर नगर निगम द्वारा कोई तोड़फोड़ नहीं की गई.

उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी हैरानी का विषय तो यह है कि 4 बार नोटिस देने के बावजूद भी अवैध कॉलोनी काट रहे कॉलोनाइजरो पर अब तक किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया जो साबित करता है की इन अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरो पर प्रशासन पूरा मेहरबान है.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि निगम प्रशासन ने तोड़फोड़ के नाम पर केवल खानापूर्ति की है और जिन लोगों के साथ सांठगांठ थी उनके निर्माणों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई अगर कार्रवाई की गई है तो वह केवल दिखावा मात्र थी.

उन्होंने कहा कि पानीपत में चारों तरफ कुछ भाजपा के पार्षदों और सांसद- विधायक के चहेतों द्वारा शहर में धड़ल्ले से बिना सरकार की मंजूरी के अवैध कॉलोनियां विकसित कर सैकड़ों करोड़ रुपए का सरकार को चूना लगाया जा रहा है और शहर की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि यह कालिदास कॉलोनी जिसमें हजारों गज के बड़े-बड़े गोदामों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें इंडस्ट्रीज लगाकर इस रिहायशी इलाके में लोगों के जीवन को संकट में डालने का कार्य किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि वे अवैध कालोनियों के खिलाफ प्रशासन की मिलीभगत को लेकर शीघ्र ही हाई कोर्ट में प्रशासन के नाक के नीचे कट रही अवैध कॉलोनियों के विकसित होने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने और उन्हें ध्वस्त करने की याचिका दायर करेंगे

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