जन मुद्दों को लेकर हरियाणा में 1 मई से 15 मई तक राजनीतिक जन जागरण अभियान चलाएगी सीपीआई

BOL PANIPAT : 6 मार्च सीपीआई जन मुद्दों को लेकर हरियाणा में 1 मई से 15 मई तक राजनीतिक जन जागरण अभियान चलाएगी। यह निर्णय आज स्थानीय भगत सिंह स्मारक में सम्पन्न पार्टी की हरियाणा राज्य कार्यकारिणी की एक मीटिंग में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सीपीआई के वरिष्ठ नेता कामरेड जगरुप सिंह सिरसा ने की और सीपीआई के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप ने गत दिवस पुडूचेरी में सम्पन्न भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नैशनल कौंसिल की मीटिंग में लिये गए फैसलों की जानकारी दी।
कामरेड कश्यप ने कहा कि सीपीआई की स्पष्ट समझ है कि केन्द्र और हमारे राज्य में सत्तासीन भाजपा सरकार की नव उदारवादी नीतियों के कारण देश और प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी बढी़ है, भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा नेताओं के घरों में करोडो़ – करोडो़ रुपयों की नगदी मिल रही लेकिन ईडी और दूसरी एजेंसियां विपक्षी नेताओं के घरों पर छापे मार रही है।
कामरेड कश्यप ने कहा कि मजदूरों, किसानों गरीबों के मुद्दों तथा देश में लोकतंत्र व संविधान की रक्षा के लिए सीपीआई ने 14 अप्रैल से 15 मई तक देश भर में पदयात्रा कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है।
बैठक में विचार विमर्श के बाद इस फैसले की रोशनी में हरियाणा में 1 मई से 15 मई तक राजनीतिक अभियान चलाने का फैसला किया गया। इस दौरान भाजपा सरकार की जनविरोधी, देशविरोधी, संविधान विरोधी नीतियों से लोगों को अवगत कराने और शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनरेगा एवं अन्य सामाजिक कार्यो के लिए आवंटित राशि बढाने की मांग को लेकर भारी संख्या में सभाएं, नुक्कड मिटिंग की जायेंगी। बैठक में अश्वनी कुमार बक्शी एडवोकेट, रुप सिंह, आर एन सिंह, पवन कुमार सैनी एडवोकेट, मनीराम, राम रतन एडवोकेट, बीर सिंह लाठर, प्रेम सिंह, जिले सिंह पाल, हरभजन सिंह विर्क, जगरुप सिंह, माम चंद सैनी आदि ने विचार विमर्श में भाग लिया।
14 मार्च को करनाल में होने वाले खेत मजदूर व दलित संगठनों की ओर से आयोजित किये जा रहे विरोध प्रदर्शन तथा 20 मार्च को दिल्ली में होने वाली किसान महापंचायत का समर्थन करते हुए पार्टी के खेत मजदूर एवं किसान कार्यकर्ताओं को उपरोक्त कार्यक्रमों में शामिल होने की अपील की गई। बैठक में ई- टेंडरिंग, रिकाल के खिलाफ आंदोलन कर रहे सरपंचों, पुरानी पैंशन बहाली के लिए संघर्ष चला रहे कर्मचारियों को समर्थन व्यक्त किया गया और पंचकुला में संघर्ष कर रहे कर्मचारियों, सरपंचों पर पुलिस द्वारा की गई भयंकर लाठीचार्ज की निंदा की गई। सीपीआई की हरियाणा राज्य कार्यकारिणी ने बिजली बिल 2020 को रद्द करने की मांग की गई।