सरकार का डिजिटल क्रांति की ओर मजबूत कदम, पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था से आमजन को मिलेगा भरपूर लाभ: अतिरिक्त उपायुक्त एवं निगम आयुक्त डॉ पंकज

-पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर जन-जागरूकता तहसील स्तर पर  चलाया जा रहा जागरूकता अभियान

-तहसील स्तर पर हेल्प डेस्क किए गए स्थापित

-सभी दस्तावेज़ डिजिटल रूप में होंगे सुरक्षित

-वित्त आयुक्त डॉ. सुमित्रा मिश्रा ने ली समीक्षा बैठक, सभी जिलों को दिए दिशा-निर्देश

BOL PANIPAT , 13 नवंबर। हरियाणा सरकार ने भूमि और संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर गुरुवार को वित्त आयुक्त डॉ. सुमित्रा मिश्रा ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।

    बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों को तेज, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएँ प्रदान करना है। पेपरलेस रजिस्ट्री इसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। डॉ. मिश्रा ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में इस परियोजना को प्राथमिकता के साथ लागू करें और आमजन को इस नई प्रणाली से जुडऩे के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से करने से न केवल समय और धन की बचत होगी, बल्कि नागरिकों का विश्वास भी शासन व्यवस्था में और मज़बूत होगा।

  अतिरिक्त उपायुक्त एवं नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज ने वीडियो कॉन्फ्रेंस उपरांत अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशानिर्देश दिए। डॉ. पंकज ने कहा कि जिले में तहसील स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहाँ प्रशिक्षित कर्मचारी नागरिकों को ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक इस नई प्रणाली की जानकारी पहुँचे। यह कदम शासन की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को और मज़बूत करेगा।

    एडीसी ने कहा कि डिजिटल रजिस्ट्री प्रणाली से दलाल प्रथा पर अंकुश लगेगा और रजिस्ट्री प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की संभावना समाप्त होगी। अधिकारी और आमजन, दोनों ही सीधे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जुड़ कर लाभ उठा सकते हैं। एडीसी ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री से समय और श्रम की बचत होगी।अब नागरिकों को लंबी कागजी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। सभी दस्तावेज़ डिजिटल रूप में सुरक्षित होंगे, जिससे गड़बड़ी की संभावना समाप्त होगी। नागरिक अपने दस्तावेज़ों को ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकेंगे। सभी रिकॉर्ड सरकार के सुरक्षित सर्वर पर संरक्षित रहेंगे।

    अतिरिक्त उपायुक्त एवं निगम आयुक्त डॉ पंकज ने बताया कि हरियाणा सरकार की यह पेपरलेस रजिस्ट्री पहल न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का साधन है, बल्कि डिजिटल हरियाणा  स्मार्ट हरियाणा के विजऩ को साकार करने की दिशा में ठोस कदम है। यह व्यवस्था नागरिकों के जीवन को अधिक सहज, सरल और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक वास्तविक परिवर्तन का प्रतीक है।

    जिला राजस्व अधिकारी कनब लाकड़ा ने बताया कि जिला प्रशासन पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इसे सफल बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह योजना न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम है, बल्कि आम जनता के लिए सुविधा का द्वार खोलने वाली पहल भी है। अब नागरिकों को कागजी प्रक्रिया, फोटोकॉपी, और दस्तावेज़ जमा करने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा, जिसे कोई भी नागरिक कभी भी देख सकेगा। बैठक में एसडीएम मनदीप कुमार, एसडीएम इसराना नवदीप नैन, जिला राजस्व अधिकारी कनब लाकड़ा, नायब तहसीलदार सौरभ शर्मा, कैलाश और सुरेंद्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।