Wednesday, November 18, 2026
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लाल डोरे की सम्पतियों के लिए ऑनलाइन दर्ज की सकेंगी आपत्तियाँ : डाक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at November 17, 2026 Tags: , , , , ,

मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने चंडीगढ़ से किया स्वामित्व पोर्टल लॉन्च

ग्रामीण क्षेत्र की सम्पतियों को लेकर नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे

पोर्टल पर संपत्ति का डिजिटल मानचित्र और ड्रोन इमेजरी की सुविधा भी उपलब्ध

BOL PANIPAT , 17 नवंबर। उपायुक्त डाक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि आमजन अब लाल डोरे की सम्पति को लेकर यदि कोई आपत्ति है तो स्वामित्व पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामित्व पोर्टल का शुभारम्भ किया है। प्रदेश स्तर पर पोर्टल की लॉन्चिंग के बाद मुख्य मंत्री नायाब सैनी ने इसे शुरु करने के उद्देश्य के बारे में बताया और कहा के पोर्टल के माध्यम से आमजन अपनी सम्पति की सुरक्षा बेहतर ढंग से कर पाएंगे।

उपायुक्त डाक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने प्रदेश स्तरीय विडिओ कॉन्फ्रेंस के बाद जिला सचिवालय के सभागार में राजस्व विभाग के अधिकारियो की बैठक में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण सुविधा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका घर और संपत्ति जीवनभर की मेहनत तथा परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड मिले और उसके अधिकार सुरक्षित रहें।

उपायुक्त डाक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि अब घर बैठ कर लोग अपनी सम्पति देख सकेंगे। इसके साथ ही इस पोर्टल में लोग बोलकर भी अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। यदि उसके मकान या प्लॉट के क्षेत्रफल में गलती है, संपत्ति की किस्म में कोई त्रुटि है या कोई अन्य आपत्ति है तो वह पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि आपत्ति दर्ज होने के बाद अधिकारी उसे ठीक करेंगे। इसके साथ साथ पोर्टल पर नागरिक अपनी संपत्ति को डिजिटल मानचित्र पर भी देख सकेंगे। इसके साथ ही ड्रोन इमेजरी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है, जिससे लोग अपनी संपत्ति की स्थिति और सीमाओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।

उपायुक्त डाक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने आमजन का आह्वान किया कि वे अपने मकान और प्लॉट का विवरण पोर्टल पर अवश्य जांचें। यदि रिकॉर्ड में कोई गलती या शिकायत है, तो निर्धारित अवधि के भीतर उसे पोर्टल पर दर्ज करवाएं। अधिकारी सुनिश्चित करें कि पात्र नागरिक को उसका अधिकार मिले।

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