Friday, November 20, 2026
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बाल विवाह की सूचना समय रहते प्रशासन को दें नागरिक: डीसी

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at November 20, 2026 Tags: , , , , ,

डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ का आह्वान- बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन के साथ आमजन भी निभाएं जिम्मेदारी

BOL PANIPAT , 20 नवम्बर। डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रशासन के साथ-साथ आमजन की सक्रिय भागीदारी भी बेहद जरूरी है। नागरिक देवउठनी एकादशी उपरांत होने वाले शादियों में किसी भी बाल विवाह की सूचना समय रहते सरपंच, पार्षद, पुलिस या प्रशासन को देकर इस सामाजिक बुराई को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुप्रथा ही नहीं, बल्कि कानूनन अपराध भी

डीसी ने कहा कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुप्रथा ही नहीं, बल्कि कानूनन अपराध भी है। बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 के तहत बाल विवाह करवाने, इसमें सहयोग करने अथवा इससे जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। बाल विवाह के कारण बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके समग्र विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कम उम्र में विवाह होने से बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है और उनके सामने अनेक सामाजिक एवं शारीरिक चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस कुप्रथा के विरुद्ध जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

21 दिसम्बर तक चलाया जा रहा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान

डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि जिला में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जो 21 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगा। इस दौरान विभिन्न विभागों के माध्यम से गांवों और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल विवाह की आशंका या सूचना मिलने पर बिना किसी देरी के मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि और पुलिस विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें, ताकि किसी भी संभावित बाल विवाह को समय रहते रोका जा सके।

उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कहीं बाल विवाह होने की जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या चौकी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, डब्ल्यूसीडीपीओ, बाल संरक्षण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, एसडीएम, बीडीपीओ, तहसीलदार, सीटीएम, पुलिस, अथवा बाल विवाह निषेध अधिकारी को सूचित करें। इसके अतिरिक्त पुलिस कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा महिला हेल्पलाइन 181 पर भी सूचना दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि समय पर दी गई सूचना किसी बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने और समाज को बाल विवाह मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

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