खनोरी बॉर्डर पर जलियांवाला बाग जैसा माहौल : जगदीप घनघस
BOL PANIPAT : आम आदमी पार्टी के पूर्व लीगल सेल जिला अध्यक्ष एवं किसान नेता जगदीश घनघस हरियाणा पुलिस द्वारा पंजाब बॉर्डर के शंभू खनोरी बॉर्डर पर की गई बर्बरता पूर्ण की निंदा की। आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके हरियाणा सरकार को हरियाणा पुलिस की कार्रवाई पर अपनी बात खट्टर तक पहुंचाने की कही। उन्होंने कहा आज से 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन काले कृषि कानून को वापस लिया था और मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर कानून बनाने का वादा किया था। 2 साल से अधिक समय बीतने पर भी अभी तक कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसी मांग को लेकर किसान दिल्ली आना चाहते है जो कि उनका हक है संविधान में बोलने की आजादी एवं शांति पूरक आंदोलन करने का कानून बना हुआ है उसको रोक नहीं जा सकता है।
एडवोकेट जगदीप घनघस ने कहा किसान अन्नदाता है उनकी मांग जायज है उनकी मांग को केंद्र सरकार को मान लेना चाहिए और यह बर्बरता पूर्ण कार्रवाई के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। जैसा की जानकारी में पता चला है 2 दिन पहले खनोरी बॉर्डर पर एक 21 साल का युवा हरियाणा पुलिस की गोली का शिकार हो गया। जिसके चलते 2 दिन का किसानों ने आगे न बढ़ने का वचन दिया परंतु हरियाणा पुलिस ने रात को ट्रैक्टर ट्रालियों में जाकर लोगों को उठाकर बाहर लेकर आई एवं उनकी टांगों पर लाठियां चलाई और टांगे तोड़ दी बाद में उनको खेतों में डाल दिया। उन्होंने कहा एक युवक की मौत के अलावा 450 किसान पुलिस की लाठियां गोलियों के छर्रे व अन्य तरीकों से घायल है। किसानों का कसूर क्या है क्या अपना हक जो कि मोदी ने वादा किया था वो मांगना गलत है?
प्रदेश सह सचिव सुखबीर मलिक ने कहा हरियाणा पुलिस व हरियाणा सरकार को संयम से काम लेना चाहिए। किसानों की मांग जायज है उन्हें दिल्ली जाने देना चाहिए। पंजाब किसानों के साथ हरियाणा के किसान भी उनका पूरी तरह साथ देंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। एक तरफ केंद्र सरकार किसानों पर कार्रवाई कर रही है दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी किसानों के हक में लड़ रही है पिछले दिनों युवक शुभकरण की मौत को आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार ने शहीद का दर्जा दिया है और सम्मान राशि एक करोड रुपए देने की घोषणा की है साथ में एक सरकारी नौकरी भी देने की घोषणा की है हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार को आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार से सीख लेनी चाहिए
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