निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ
अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माण पर प्रशासन का कड़ा शिकंजा
नियम तोडऩे वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में संरक्षण नहीं दिया जाएगा
विकास के नाम पर मनमानी बर्दाश्त नहीं
समन्वय स्थापित कर पूरी टीम के साथ पहुंचे पुलिस अधिकारी
BOL PANIPAT , 1 सितंबर। जिले में अनधिकृत निर्माण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर नियंत्रित क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माण तथा अवैध कॉलोनियों की गतिविधियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त डॉ. हरीश ने कहा कि सरकार की अनुमति और निर्धारित नियमों की अनदेखी कर किए जा रहे निर्माण को किसी भी सूरत में संरक्षण नहीं दिया जाएगा। अवैध कॉलोनियां विकसित करने, बिना अनुमति निर्माण करने और निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की नियमित निगरानी करते हुए कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए।
डॉ. वशिष्ठ ने कहा कि अनियोजित और अवैध निर्माण न केवल शहर के सुनियोजित विकास में बाधा बनते हैं, बल्कि भविष्य में आमजन के लिए भी गंभीर समस्याएं पैदा करते हैं। प्रशासन का उद्देश्य जिले में ऐसा व्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करना है, जिसमें सडक़, बिजली, पानी, सीवर और अन्य मूलभूत सुविधाओं की बेहतर योजना के साथ नागरिकों को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वातावरण मिल सके। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनधिकृत निर्माण और अवैध कॉलोनियों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जहां आवश्यक हो, वहां सीलिंग और तोडफ़ोड़ की कार्रवाई के लिए निर्धारित कार्यक्रम तैयार किया जाए तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
उपायुक्त ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि जिला नगर योजनाकार, प्रवर्तन की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों पर प्राथमिकी की स्थिति की नियमित निगरानी की जाए और संबंधित पुलिस थानों द्वारा की जा रही कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की जाए। उन्होंने राजस्व विभाग को भी निर्देश दिए कि अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित मामलों में नियमानुसार जमाबंदी में आवश्यक प्रविष्टियां सुनिश्चित की जाएं, ताकि अवैध खरीद-फरोख्त पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। उपायुक्त ने कहा कि अवैध कॉलोनी काटकर आम लोगों को गुमराह करने वालों के खिलाफ प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्रवाई करेगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में डीटीपी सुमित मलिक ने उपायुक्त को अनधिकृत निर्माण और कॉलोनियों के संबंध में की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। उपायुक्त ने कहा कि जिले के सुनियोजित विकास के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी और प्रशासन की प्राथमिकता नियमों के अनुरूप सुरक्षित, व्यवस्थित और नियोजित विकास सुनिश्चित करना है। बैठक में एसडीएम समालखा अमित कुमार एसडीएम इसराना नवदीप नैन, डीटीपी सुमित मलिक, डीएसपी सुरेश सैनी, तहसीलदार वीरेंद्र गिल, तहसीलदार मनोज, तहसीलदार नरेंद्र दलाल लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता सवित पानु के अलावा विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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