राज्य सरकार की मनसा हर शिकायकर्ता को कम से कम समय में मिले न्याय: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा

सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता से सुना जाए: प्रमोद विज

उपायुक्त डॉ हरीश के सहयोग से 15 में से 8 शिकायतों का मौके पर निपटारा

कष्ट निवारण समिति में मंत्री ने सुनी जनता की फरियाद, सात शिकायतों पर अगली बैठक तक कार्रवाई के निर्देश

BOL PANIPAT , 20 अगस्त। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने गुरुवार को जिला सचिवालय सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आमजन की शिकायतों को गंभीरता से सुना। बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 8 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि 7 शिकायतों को विस्तृत कार्रवाई और आगामी बैठक में सुनवाई के लिए लंबित रखा गया। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने मंत्री के जिला सचिवालय पहुंचने पर बुके देकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह के कुशल मार्गदर्शन और स्पष्ट निर्देशों के तहत प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी उद्देश्य से हर महीने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें शिकायतकर्ता और संबंधित पक्षों को पूरी मजबूती के साथ सुनकर तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं करती। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाता है और सभी पक्षों की सुनवाई के बाद निष्पक्ष निर्णय लिया जाता है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को केवल औपचारिकता के रूप में न लें, बल्कि प्रत्येक शिकायत की तह तक जाकर उसका स्थायी समाधान सुनिश्चित करें। जहां किसी स्तर पर लापरवाही सामने आए, वहां नियमानुसार जिम्मेदारी तय की जाए। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित के लिए अनेक योजनाएं चला रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर घर जल योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि बारिश के दिनों में कई स्थानों पर वाटर लेवल ऊपर आ जाता है, जिससे जलभराव और अन्य समस्याएं पैदा होती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को लगातार काम करना चाहिए। उन्होंने बेहतर  व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर दिया, ताकि पेयजल आपूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए तथा आमजन के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो।

बैठक में उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के सहयोग से शिकायतों के समाधान की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की गई। मंत्री ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और  ज्यादातर का समाधान किया। पहली शिकायत जगदीश पाल निवासी सेक्टर-18 हुड्डा और दलविंदर सिंह चीमा निवासी सिंहपुरा की थी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी से पेमेंट से संबंधित थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शिकायत को अगली कार्रवाई के लिए लंबित रखा गया। दूसरी शिकायत महेंद्र सिंह निवासी अलीपुर खालसा, जिला करनाल द्वारा रखी गई थी। यह शिकायत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से संबंधित जमीन के मामले को लेकर थी। शिकायत सुनने के बाद मंत्री ने जमीन का ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और मामले को अगली बैठक के लिए लंबित रखा। तीसरी शिकायत रामफूल निवासी परशुराम कॉलोनी की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शिकायत को लंबित  रखते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि यदि इसके समाधान में देरी होती है तो एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई। मंत्री ने दोनों पक्षों की शिकायत को गंभीरता से सुना।

चौथी शिकायत एक महिला मूर्ति वासी राज नगर द्वारा द्वारा रखी गई थी। इसमें फाइनेंसर द्वारा प्रार्थी को ब्याज पर दी गई  राशि से संबंधित और वसूलने के बाद मकान पर कब्जा लेने से संबंधित मामला रखा गया। मंत्री ने दोनों पक्षों को मजबूती से सुना और शिकायत को अगली बैठक के लिए लंबित रखा। पांचवीं शिकायत मुकेश निवासी समालखा की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ऑर्गेनिक फैक्ट्री द्वारा चुलकाना गांव के आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उन्होंने पानी का टीडीएस 1100 होने का भी दावा किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि छोड़े जा रहे पानी से प्रदूषण फैल रहा है और कार्रवाई की मांग की। मंत्री ने शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना और मामले को अगली बैठक के लिए लंबित रखा। छठी शिकायत रामवती वासी मार्केट कमेटी आवास की ओर से रखी गई थी। शिकायतकर्ता ने तीन माह से अपने पुत्र की पुलिस द्वारा तलाश किए जाने से संबंधित शिकायत रखी। मंत्री के निर्देश पर इस शिकायत का मौके पर ही समाधान किया गया।

सातवीं शिकायत डॉ. भारती धवन निवासी हैदराबादी हॉस्पिटल, द्वारा जमीन से संबंधित कब्जे के मामले को लेकर रखी गई थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के सहयोग से इस शिकायत का मौके पर समाधान किया गया। आठवीं शिकायत रणजीत सिंह निवासी अशोक विहार की थी। इसमें पैसे के लेनदेन से संबंधित मामला था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिकायत का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। नौवीं शिकायत अनिल कुमार वासी रिशपुर द्वारा रखी गई थी। शिकायतकर्ता ने वुलन फैक्ट्री से पानी निकलने के कारण दुर्घटना का खतरा होने तथा पानी के गलत इस्तेमाल से फसल खराब होने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद इस शिकायत का मौके पर ही समाधान किया गया। दसवीं शिकायत सतीश कुमार निवासी आजाद नगर द्वारा दी गई थी। इसमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के बाद बंदी बनाकर रखने और 25 हजार रुपये लेकर छोडऩे से संबंधित मामला रखा गया। शिकायत पर सुनवाई के बाद इसका भी समाधान किया गया। ग्यारहवीं शिकायत गुलशन द्वारा रखी गई थी। मंत्री ने शिकायत को गंभीरतापूर्वक सुना और प्रशासन के सहयोग से इसके समाधान के निर्देश दिए। मामले का समाधान किया गया।

बारहवीं शिकायत रमेश निवासी शिमला मौलाना द्वारा पेयजल पाइपलाइन से संबंधित रखी गई। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच की मांग की। इसमें 100 मीटर लंबी पाइपलाइन दबाने का मामला सामने आया। सुनवाई के बाद शिकायत का मौके पर ही समाधान किया गया। तेरहवीं शिकायत विनोद वासी टीडीआई सिटी द्वारा रखी गई। शिकायतकर्ता ने टीडीआई सिटी में अन्य सुविधाओं के साथ-साथ एसटीपी की व्यवस्था न होने और क्षेत्र के अंधेरे में डूबे रहने सहित कई समस्याएं रखीं। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मामले को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया। चौदहवीं शिकायत राकेश वासी विद्यानंद कॉलोनी की नई शिकायत थी। इसमें पेशेंट के साथ दुव्र्यवहार सहित अन्य आरोप लगाए गए थे। मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए और शिकायत का समाधान किया गया। पंद्रहवीं शिकायत वीरेंद्र प्रताप द्वारा रखी गई थी। यह संपदा विभाग से संबंधित थी और इसमें जमीन के एक टुकड़े पर रोड बनाने का मामला सामने आया। सुनवाई के बाद इसका भी मौके पर समाधान कर दिया गया।

    मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार के लिए आमजन की समस्या केवल एक शिकायत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। जिला कष्ट निवारण समिति के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर कार्यालयों के चक्कर काटने के लिए मजबूर न हो। उन्होंने कहा कि शिकायतों की सुनवाई में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक पक्ष को पूरा अवसर मिलेगा और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय होगा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन मामलों का समाधान मौके पर संभव है, उनका तत्काल समाधान करें तथा जिन मामलों में जांच आवश्यक है, उनमें समयबद्ध जांच पूरी कर आगामी बैठक में ठोस रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास सरकार की सबसे बड़ी ताकत है और इस विश्वास को किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा।

  शहरी विधायक प्रमोद विज ने कहा कि जिला कष्ट निवारण समिति आमजन और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता से सुना जाए और उसे न्याय दिलाया जाए।

उपायुक्त डॉ हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि मंत्री ने जिस गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ शिकायतकर्ताओं की बात सुनी, उससे जनता में विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों  को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायतों का समाधान केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका वास्तविक लाभ शिकायतकर्ता तक पहुंचे। इस मौके पर शहरी विधायक प्रमोद विज, मेयर कमल सैनी, जिला परिषद अध्यक्ष ज्योति शर्मा, जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट, सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र सलूजा, एएसपी हर्षित गोयल, निगम अतिरिक्त आयुक्त विवेक चौधरी, एसडीएम मनदीप कुमार, एसडीएम समालखा अमित कुमार, नगराधीश टीनू पोसवाल, सीएमओ विजय मलिक, डीईओ राकेश बूरा, डीडीपीओ राजेश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।