शिकायतों के निस्तारण में न हो देरी: निगम अतिरिक्त आयुक्त विवेक चौधरी

-वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक

-जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही नहीं होनी चाहिए

BOL PANIPAT , 30 जनवरी। समाधान प्रकोष्ठ की साप्ताहिक समीक्षा बैठक शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, सेंट्रल कमिटी ऑफ एग्जामिनेशन के सचिव मॉनिटरिंग एवं कोऑर्डिनेशन सेल सी जी. राजिनी कांतन आईएएस ने की।

  बैठक के दौरान उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ समाधान शिविर में दर्ज शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की देरी न हो और शिकायतों का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए।

    वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित इस समीक्षा बैठक में निगम अतिरिक्त आयुक्त विवेक चौधरी ने अधिकारियों से समाधान शिविर में दर्ज शिकायतों का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस संबंध में विभागों से प्राप्त कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) नियमित रूप से भेजी जा रही है।

  निगम अतिरिक्त आयुक्त ने कहा कि समाधान शिविर आमजन की समस्याओं को सीधे तौर पर सुनने और उनका त्वरित समाधान करने का सशक्त माध्यम है, इसलिए सभी अधिकारी इसे गंभीरता से लें।शिकायतकर्ता को संतुष्टि मिलना ही प्रशासन की प्राथमिकता है।

    उन्होंने कहा कि समाधान शिविर सरकार और जनता के बीच भरोसे की मजबूत कड़ी है। सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझें और जनसमस्याओं के निस्तारण में पूरी संवेदनशीलता व गंभीरता के साथ कार्य करें।  शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता न हो, बल्कि धरातल पर परिणाम दिखना चाहिए। इस दिशा में और अधिक ध्यान दिया जाएगा और नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

  इस अवसर पर एसडीएम मनदीप कुमार, एसडीएम समालखा अमित कुमार, एसडीएम इसराना नवदीप नैन, सीईओ डॉ.किरण सीएमओ विजय मलिक, सीएमजीजीए अदिति, डीएसपी सतीश वत्स, जब स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता करण बहल, डी आर ओ कंलब लकड़ा, एसडीओ पशु पालन विभाग डॉ. श्री भगवान, फिशरी अधिकारी मदन मोहन, कार्यकारी अभियंता एम.एम.एस. धीमान, प्रदीप शर्मा, डीपीओ परमिंदर कौर, जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि समाधान शिविर के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत की मॉनिटरिंग की जाएगी और समय पर निस्तारण न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।