डीटीपी विभाग अंसल मालिकों और अपने उच्च अधिकारियों को बचाने के लिए ययूडीलैंड एवं सरकारी गौहर में मिलीभगत से करवा रहा है अवैध निर्माण : स्वामी

BOL PANIPAT (19 अक्टूबर )डीटीपी विभाग अंसल मालिकों और अपने उच्च अधिकारियों को बचाने के लिए ययूडीलैंड एवं सरकारी गौहर में मिलीभगत से करवा रहा है अवैध निर्माण यह आरोप जोगिंदर स्वामी पूर्व जिला पार्षद ने मुख्य सचिव टाउन प्लानिंग डिपार्मेंट हरियाणा, महानिदेशक कंट्री एंड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट हरियाणा , चीफ टाउन प्लानर और एसटीपी कंट्री एंड टाउन प्लानिंग डिपार्मेंट रोहतक को भेजी शिकायत में लगाए उन्होंने बताया कि उनके द्वारा अंसल मालिकों के साथ मिलीभगत करके यूडी लैंड सरकारी गोहर आदि की जगह भू माफियाओं को बेचे जाने की शिकायतें डीटीपी पानीपत के साथ-साथ सभी बड़े अधिकारियों को की गई है जिसकी जांच भी एसटीपी रोहतक के माध्यम से की जा रही है लेकिन डीटीपी पानीपत और एरिया जूनियर इंजीनियर पारस नागपाल अपने उच्च अधिकारियों और अंसल मालिकों को बचाने के चक्कर में जल्दी से जल्दी इन यूडीलैंड पर लेंटर डलवाने की फिराक में है ताकि इन पर कोई कार्यवाही ना हो सके लेकिन यह अधिकारी जल्दबाजी में यह भूल गए कि जिस भवन पर यह निर्माण कार्य करवा रहे हैं उसमें से सरकारी रास्ता भी निकलता है जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार निर्माण नहीं किया जा सकता
उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आज सुबह डीटीपी के जूनियर इंजीनियर पारस नागपाल को अवगत करवाया गया की अंसल एपीआई में जिस यू डी लैंड कि आप लोगों द्वारा नोटिस दिए गए हैं उन पर अवैध निर्माण का कार्य जोरों से किया जा रहा है जिसमें सरकारी गौहर को भी घेरा जा रहा है उस पर जेई द्वारा कहा गया कि वह नोटिस दे चुके हैं इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं लेकिन जब उनको कर्तव्य का एहसास दिलाया गया तब वह वहां पर गए जल्दी से काम खत्म करने की बात कह कर लौट आए जिसमें कि अब भी निर्माण कार्य जारी है
उन्होंने कहा कि डीटीपी विभाग के बड़े अधिकारी और अंसल मालिक करोड़ों के घोटाले के लपेटे में आए हुए हैं इन अधिकारियों द्वारा अंसल मालिक से मिलकर सरकारी गोहर तक की प्लानिंग कर दी गई जिस पर इन लोगों से कोई जवाब नहीं बन पा रहा और यह जांच के नाम के ऊपर मामले को लटकाने में लगे हुए हैं
उन्होंने कहा कि यूडीलैंड और सरकारी गौहर को बेचना ही एक अपराध है ऐसी अवस्था में फोर्जरी का मामला ना करवा कर डीटीपी पानीपत द्वारा केवल 7ऐ वायलेंस के तहत मुकदमा दर्ज करवाने की सिफारिश करना दर्शाता है की डीटीपी विभाग अपने उच्च अधिकारियों और अंसल मालिकों पर मेहरबान बना हुआ है उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करके यूपी लैंड और सरकारी रास्तों की रजिस्ट्री को तत्काल प्रभाव से रद्द करवाने की मांग की जाएगी और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर इस करोड़ों के घोटाले में शामिल अंसल मालिकों और उनके साथ सांठगांठ कर सरकारी गौहर और यूडीलैंड की प्लानिंग करने वाले अधिकारियों पर अपराधिक मामला दर्ज करने की मांग करेंगे उसके बाद भी अगर विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो फिर माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लिया जाएगा
उन्होंने कहा कि सरकारी रास्ते , यूडी लैंड बेचने वाले अंसल मालिक और खरीदने वाले लोग अपनी करोड़ों की संपत्ति बचाने के लिए मुझ पर अपना दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोग और इस भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारी मेरी हत्या भी करवा सकते हैं लेकिन वह भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने इस आवाज को जनहित में जारी रखेंगे