स्वामित्व योजना के तहत आबादी देह क्षेत्रों के भूमि रिकॉर्ड होंगे व्यवस्थित और पारदर्शी: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ
एसओपी के अनुसार तैयार होगा मालिकाना हक का रिकॉर्ड, राजस्व और पंचायत विभाग की रहेगी अहम भूमिका
गांवों में मुनादी करवाकर लोगों को किया जाएगा जागरूक
संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की होगी सचिवालय में कल ट्रेनिंग निर्धारित
BOL PANIPAT ,16 नवंबर। हरियाणा सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत गांवों के आबादी देह क्षेत्रों में मालिकाना हक के रिकॉर्ड को तैयार करने, अंतिम रूप देने और उसके रख रखाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओपी) निर्धारित की है। इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रदेशभर के सभी उपायुक्तों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि सरकार द्वारा स्वीकृत एस ओपी के अनुसार आबादी देह क्षेत्रों में अधिकार अभिलेख (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) तैयार करने, उनका सत्यापन करने, अंतिम रूप देने, प्रकाशित करने और भविष्य में रख रखाव करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस कार्य में राजस्व विभाग और विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। दोनों विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पूरा करेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के संपत्ति संबंधी अधिकारों को स्पष्ट करना और भूमि रिकॉर्ड को अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाना है। एस ओपी में प्रत्येक स्तर पर राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं, ताकि रिकॉर्ड तैयार करने से लेकर उसके अंतिम प्रकाशन तक किसी प्रकार की असंगति या अनावश्यक त्रुटि की गुंजाइश न रहे।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसओपी में निर्धारित प्रावधानों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए। इसके लिए गांवों में मुनादी करवाकर लोगों को इस प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि ग्रामीणों को योजना के उद्देश्य और इससे जुड़ी कार्यवाही की जानकारी मिल सके। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विशेष ट्रेनिंग आयोजित करने के निर्देश दिए, जिससे सभी को निर्धारित प्रक्रिया, जिम्मेदारियों और तकनीकी पहलुओं की स्पष्ट जानकारी हो।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि गांवों में संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े रिकॉर्ड का सही और प्रमाणिक होना ग्रामीणों के हितों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यह केवल राजस्व दस्तावेज नहीं, बल्कि ग्रामीणों के अधिकारों और उनके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए रिकॉर्ड तैयार करने और उसका सत्यापन करने में पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और सटीकता बरती जाए। सभी अधिकारी निर्धारित एसओपी का गंभीरता से पालन करते हुए आपसी समन्वय और जवाबदेही के साथ कार्य करें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति का अधिकार सही तरीके से रिकॉर्ड में दर्ज हो, ताकि भविष्य में संपत्ति संबंधी विवादों की संभावनाएं कम हों और ग्रामीणों को अपने अधिकारों के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर तहसीलदार मनोज, नरेंद्र दलाल, बंशीलाल, विनती सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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