सीएससी संचालक केंद्रों के बाहर निर्धारित दरों की सूची चस्पा करवाएं.

अधिकारी करेंगे केंद्रों का औचक निरीक्षण, होगी नियमानुसार कार्रवाई.

BOL PANIPAT , 7 मार्च। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि भ्रष्टाचार को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के विरूद्ध ठोस कार्यवाही के लिए तैयार है। सरकार द्वारा जिले में नागरिकों की सुविधा के लिए अनेक जरूरी सेवाओं जिनमें विवाह पंजीकरण, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीसी, ओबीसी प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र सहित अन्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए सीएससी सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके लिए सरकार द्वारा सरकारी फीस निर्धारित की गई है। इसको लेकर उपभोक्ताओं को परिवार पहचान पत्र बनवाने, त्रुटियां ठीक कराने व अन्य सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, इसके लिए सरकार की तरफ से फिस निर्धारित की हुई है।
उपायुक्त ने सख्ती बरतते हुए कॉमन सर्विस सेंटर के सभी संचालकों को सीएससी पर बोर्ड लगवाकर नि:शुल्क व शुल्क वाली सेवाओं की पूरी जानकारी चस्पाने के निर्देश दिए हुए हैं। उपायुक्त ने अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की कोताही ना बरते। अगर किसी सीएससी सेंटर पर इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है तो संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कराएं।
  उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि जिले में कोई भी सीएससी संचालक सरकार द्वारा निर्धारित फीस से ज्यादा राशि न वसूले। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय-समय पर सीएससी का औचक निरीक्षण करें और कोताही पाए जाने पर सीएससी संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कराएं।