ग्रामीण जल योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए संचालन एवं रखरखाव नीति-2026 लागू होगी: उपायुक्त डॉ विरेंदर कुमार दहिया

गांवों में पेयजल व्यवस्था मजबूत करने को सरकार की नई पहल, उपायुक्त ने दिए निर्देश

ग्राम पंचायतों को मिलेगा अधिक अधिकार, जल आपूर्ति योजनाओं का संचालन अब स्थानीय स्तर पर

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, संचालन एवं रखरखाव नीति-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

BOL PANIPAT , 25 मई। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ग्रामीण पेयजल योजनाओं की संचालन एवं रख रखाव नीति-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया ने बताया कि सरकार द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक मजबूत, पारदर्शी और जनसहभागिता आधारित बनाने के उद्देश्य से संचालन एवं रखरखाव नीति-2026 लागू की जा रही है। इस नीति के तहत ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं सीवरेज समिति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।

    उपायुक्त ने बताया कि नीति के प्रथम चरण में एकल ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाली पेयजल योजनाओं को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में बहु-ग्राम पंचायत एवं महाग्राम योजनाओं को 1 अप्रैल 2027 से शामिल किया जाएगा।

    उपायुक्त ने कहा कि नई नीति के तहत ग्राम पंचायतों को जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, पाइपलाइन मरम्मत, मोटर एवं पंप रखरखाव, जल गुणवत्ता परीक्षण, उपभोक्ता शिकायत निवारण और जल शुल्क संग्रहण जैसी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। इसके लिए ग्राम जल एवं सीवरेज समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

    उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए जल शुल्क संग्रहण के बराबर राशि प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के लिए त्रैमासिक आधार पर अनुदान भी जारी किया जाएगा। डॉ. दहिया ने कहा कि पेयजल योजनाओं की नियमित निगरानी, शिकायतों के त्वरित समाधान तथा पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पंचायतों और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा।  

  उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू एवं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस मौके पर एडीसी अंकित चौकसे, एसडीएम मनदीप कुमार, एसडीएम समालखा अमित कुमार, सीईओ डॉ किरण, एसडीएम इसराना नवदीप नैन, नगराधीश टीनू पोसवाल, डीडीपीओ राजेश शर्मा के अलावा विभिन्न विभागों से अधिकारी मौजूद रहे।