अनुसूचित जाती व पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास बना कर देने का वायदा भूल गयी सरकार: अनुज चौधरी

BOL PANIPAT : वर्ष 2014 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लालखट्टर साहब द्वारा जनसभा में आयोजित एक प्रोग्राम में घोषणा की गई कि पानीपत में अनुसूचित जाती व पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास बना कर दिया जाएगा जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने घोषणा यह भी की थी कि छात्रावास जल्द बनाकर प्रतिनिधियों को सुपुर्द किया जाएगा लेकिन काफी साल बीत जाने के बाद सरकार अपने वायदे को भूल गई और प्रतिनिधियों द्वारा काफी चक्कर लगाने के बाद सरकार व अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अंत में आकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन एंड वेलफेयर समिति पानीपत , रामा भाई जन कल्याण समिति पानीपत व विश्व रतन डॉ भीमराव अंबेडकर समिति पानीपत के पदाधिकारी द्वारा आखिर में अनुज चौधरी वकील पानीपत के मार्गदर्शन में एक जनहित याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में तीनों समिति के प्रतिनिधियों द्वारा दायर की गई जिसमें न्यायालय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा समितियां के हक में आदेश पारित किए गए और सरकार को दिशा निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द घोषणा को पूर्ण किया जाए और पानीपत में ओबीसी एससी पिछला वर्ग जाति के लिए एक छात्रावास का निर्माण किया जाए और न्यायालय द्वारा एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट को डायरेक्शन की गई जिस पर काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई विचार न किया गया और एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट पंचकूला द्वारा किसी प्रकार का कोई ठोस कदम ना उठाया गया फिर से समितियां के प्रधान द्वारा अनुज चौधरी वकील पानीपत के मार्गदर्शन में डिपार्टमेंट के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की दिशा निर्दोषों की उल्लंगना के संदर्भ में कंटेंप्ट पिटीशन दायर की गई जहां पर में डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी द्वारा एक शपथ पत्र दिया गया और उसमें कहा गया और इस शपथ पत्र के द्वारा पानीपत एचएसवीपी पानीपत द्वारा सेक्टर 19 पानीपत में 0.5 एकड़ जमीन छात्रावास आवास बनाने के लिए आवंटित की गई और उस जमीन पर शुरुआती कंस्ट्रक्शन करने के लिए 21 लाख रुपए भी एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट को दिए गए लेकिन जमीन विभाग द्वारा देने के बावजूद भी और 21 लख रुपए का चेक भी देने के बाद भी आज तक ऐससी वेलफेयर डिपार्मेंट पंचकूला द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और इस हिसाब जाहिर होता है कि पहले तो सरकार द्वारा अपनी घोषणाएं कर दी जाती है लेकिन उनका पूर्ण रूप नहीं दिया जाता और जब जो घोषणा के लाभ पात्र व्यक्ति हैं वह और समितियां है वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो भी डिपार्टमेंट में सरकार के अधिकारी उसको गंभीरता से विचार ना करते और जानबूझकर एक जनहित छात्रावास में बाधित होने का कार्य करते हैं आज दिनांक 12 5 2024 को उपरोक्त सभी समितियां के प्रतिनिधियों द्वारा राज नगर पानीपत मैं एक सभा आयोजित की गई जिसमें समितियां के प्रधान , दलबीर , रोहतास , राजवीर , प्रेमा देवी , प्रमोद व अन्य सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सरकार के अधिकारियों खिलाफ दोबारा से कंटेंट फाइल लगवाई जाएगी