जनता समाधान शिविर में गूंजा पारदर्शिता का स्वर. विभागों को मिले त्वरित कार्रवाई के निर्देश.
-शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर फोकस, समीक्षा बैठक में प्रशासन हुआ सक्रिय
BOL PANIPAT , 21 नवंबर। हरियाणा सरकार की जन केंद्रित सोच अब तेज़ी से जमीनी स्तर पर असर दिखा रही है। इसी कड़ी में जनता समाधान शिविर प्रदेश के लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभर रहे हैं, जहां आम नागरिक अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखकर त्वरित समाधान पा रहे हैं। सरकार की यह पहल न केवल शिकायत निवारण को सरल बना रही है, बल्कि शासन और जनता के बीच भरोसे की नई डोर भी मजबूत कर रही है।
जनता समाधान शिविर हर सप्ताह सोमवार से गुरुवार तक जिला मुख्यालय के सभागार में आयोजित किए जाते हैं। यहां विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं और नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई समस्याओं पर ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और उत्तरदायी बनाना है।
इसी क्रम में शुक्रवार को उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया के निर्देश पर जिला मुख्यालय पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शिविरों में प्राप्त सभी शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की गई। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त विवेक चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को उनके-उनके विभागों से संबंधित लंबित शिकायतों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता समाधान शिविर सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीईओ डॉक्टर किरण ने बताया कि समाधान शिविर में आने वाली समस्याओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। डीएसपी सुरेश सैनी ने बताया कि पुलिस से संबंधित जो भी शिकायतें समाधान शिविर में आ रही है उन पर विभाग गंभीरता से कार्य कर रहा है। सीएमओ विजय मलिक ने बताया कि ऐसी संबंधित जो भी समस्याएं समाधान शिविर में आती है उन पर त्वरित कार्रवाई की जाती है।
बैठक के दौरान जिला परिषद के सीईओ डॉ. किरण सिंह, सीएमओ विजय मलिक, डीसीपी ट्रैफिक सुरेश सैनी, कंप्लेंड अधिकारी रमेश, जोगिंदर, पुलिस कंप्लैंड अधिकारी महेश त्यागी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की कार्य प्रगति और लंबित मामलों की स्थिति से संबंधित विस्तृत जानकारी सांझा की तथा आगामी दिनों में निस्तारण की गति बढ़ाने का भरोसा दिलाया।
अधिकारियों ने बताया कि शिविरों के माध्यम से नागरिकों को एक ही छत के नीचे सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उनके समय और प्रयास दोनों की बचत होती है। साथ ही, कई मामलों में तत्काल समाधान होने से लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। विदित रहे की सरकार की यह पहल नागरिक सुविधा को प्राथमिकता देती है और प्रशासन को अधिक सुलभ तथा जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निरंतर समीक्षा और सक्रिय निगरानी से उम्मीद है कि आने वाले समय में शिकायतों का निस्तारण और अधिक तेज़ एवं प्रभावी होगा।

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