उपभोक्ताओं की सुविधा सर्वोपरि, शिकायत पर तुरंत कार्रवाई तय: उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया

कंट्रोल रूम बना राहत का माध्यम, उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश

गैस डिलीवरी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

एलपीजी सप्लाई पर प्रशासन सख्त, हर शिकायत का होगा तुरंत समाधान

BOL PANIPAT , 1 अप्रैल। जिले में एलपीजी गैस सप्लाई को लेकर डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने सख्त और स्पष्ट कहा है कि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा सहन नहीं करनी पड़ेगी। प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ गैस सप्लाई व्यवस्था की निगरानी कर रहा है और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    उपायुक्त ने कहा कि एलपीजी गैस की सप्लाई और डिस्पैच प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम आम लोगों के लिए एक प्रभावी मंच साबित हो रहा है। पिछले दो दिनों में 26 उपभोक्ताओं ने कंट्रोल रूम के माध्यम से अपनी समस्याएं दर्ज करवाईं, जिनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया गया।

    उपायुक्त ने बताया कि बुधवार को भी 18 से अधिक नागरिकों ने एलपीजी से संबंधित शिकायतें दर्ज कराईं। इनमें मुख्य रूप से गैस सिलेंडर की समय पर डिलीवरी न होना और डिलीवरी से संबंधित मैसेज न मिलने जैसी समस्याएं शामिल थीं। इन सभी शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित एजेंसियों को निर्देशित किया गया और मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया गया।

    जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक दिव्या ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी को एलपीजी गैस सप्लाई से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो वे बिना संकोच कंट्रोल रूम में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

    उपायुक्त डॉ. दहिया ने दोहराया कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी व सुचारू बनी रहे। उन्होंने गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे डिलीवरी व्यवस्था में सुधार लाएं, उपभोक्ताओं को समय पर सूचना दें और किसी भी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसका त्वरित समाधान करें। उन्होंने कहा कि जिले में एलपीजी सप्लाई व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति न हो और आम जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें।