योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से न छूटे, लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करें अधिकारी: डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ

एसआईआर नोटिसों पर प्रशासन सख्त, लंबित सुनवाई मामलों के निपटारे पर विशेष फोकस

मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए दस्तावेज जमा करवाएं पात्र मतदाता,
विशेष शिविरों का उठाएं लाभ

पानीपत में विशेष शिविर के दौरान 223 लंबित मामलों की सुनवाई, 9 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान

BOL PANIPAT, 8 अक्टूबर। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची से संबंधित नोटिस एवं सुनवाई के मामलों का निर्धारित समयसीमा में निस्तारण करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता मतदाता सूची में नाम शामिल होने से वंचित न रहे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों की प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई की जाए, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकें।

    डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि जिला में  आयोजित विशेष शिविर के दौरान 223 लंबित मामलों की सुनवाई की गई। प्रशासन का प्रयास है कि शेष लंबित मामलों का भी निर्धारित समयसीमा में निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा लंबित सुनवाई मामलों की नियमित समीक्षा की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाएं और प्रत्येक मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के लिए जागरूक किया जाए, ताकि सुनवाई की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।

  उपायुक्त ने बताया कि नोटिसों की सुनवाई समय पर पूरी करने के उद्देश्य से 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर  तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ऐसे मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं तथा घर-घर सर्वे के दौरान भी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जा रहे हैं, जहां नोटिस जारी होने के बावजूद संबंधित मतदाताओं ने अभी तक अपने दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं।

उन्होंने पात्र मतदाताओं से अपील की कि जिन लोगों को एसआईआर के तहत नोटिस प्राप्त हुए हैं और जिन्होंने अभी तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं, वे निर्धारित तिथि पर सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। मतदाता अपने जरूरी दस्तावेज बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा करवाएं और इस विशेष अभियान का लाभ उठाएं।

    डॉ. वशिष्ठ ने कहा कि मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करवाना बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए नोटिस प्राप्त करने वाले सभी मतदाता निर्धारित प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों का सहयोग करें।

    उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विशेष शिविरों के माध्यम से मतदाताओं की समस्याओं का समाधान करने, दस्तावेज प्राप्त करने और लंबित मामलों की सुनवाई पूरी करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 6 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल हो सकें।