वित्त आयुक्त डॉ सुमित्रा मिश्रा ने सभी उपायुक्तों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
-हरियाणा यूपी सीमा पर पिलर लगाने के कार्य पर हो रहा विचार: उपायुक्त डॉक्टर विरेंदर कुमार दिया
-हाईटेक होंगे रजिस्ट्री कार्यालय
BOL PANIPAT , 8 अप्रैल। वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने मंगलवार को प्रदेश के सभी उपायुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्त, उपमंडल अधिकारियों, डीआरओ के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक कर पेंडिंग रिपोर्टों का समाधान करने के निर्देश दिए।
उन्होंने 21 प्वाइंट के एजेंडे पर प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ बात की। उन्होंने कुल भूमि की भी जानकारी मांगी। कितनी शहरी, कितनी ग्रामीण है व कितनी भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि रेवेन्यू को हाइटेक किया जा रहा है। सभी रजिस्ट्री कार्यालय पासपोर्ट कार्यालयों की तरह हाइटेक होंगे। उन्होंने सभी डीआरओ की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए ताकि सभी लंबित रिपोर्ट का समाधान हो सके। उन्होंने 25 अप्रैल तक सभी रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने बताया की हरियाणा यूपी बोर्डर पर पिलर लगाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। उपायुक्त ने आश्वासन दिया की वे इसको लेकर गंभीर है।
डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों को ऐसी ज़मीन या संपत्ति जो सरकार के स्वामित्व में हो, लेकिन इसे सीधे राज्य संपत्ति के तौर पर प्रशासित न किया जाए, बल्कि पट्टे या लाइसेंस पर दी जाती है। उन्होंने नजूल भूमि का स्वामित्व सरकार के पास होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आम तौर पर पट्टे या लाइसेंस के माध्यम से किया जाता है की भी जानकारी मांगी। उपायुक्त डॉक्टर विरेंदर कुमार दहिया ने बाद में सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस मौके पर एडीसी डॉक्टर पंकज , एसडीएम ब्रह्मम प्रकाश, एसडीएम समालखा अमित कुमार, एसडीएम इसराना आशीष वशिष्ठ, सीटीएम टीनू पोसवाल, डीआरओ रणविजय सिंह सुल्तानिया, कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यू डी सवित पन्नू आदि मौजूद रहे।
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