शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें : एडीसी अंकित चौकसे

सीएम विंडो से जन संवाद तक हर शिकायत पर पैनी नजर, लंबित मामलों पर अधिकारियों से मांगा जवाब

जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, देरी करने वाले विभाग रहें सतर्क

लंबित शिकायतों पर एडीसी का सख्त रुख, जवाबदेही तय कर समयसीमा में निस्तारण के दिए निर्देश

BOL PANIPAT , 27 जून। हरियाणा सरकार द्वारा आम नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को अतिरिक्त उपायुक्त अंकित चौकसे ने जिला सचिवालय सभागार में विभिन्न विभागों की लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
अतिरिक्त उपायुक्त ने सीएम विंडो, जन संवाद, सीपी ग्राम तथा जनता समाधान शिविर से संबंधित लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने एक-एक विभाग की पेंडेंसी का बारीकी से अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों से निस्तारण में हो रही देरी के कारण पूछे और सभी मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिन विभागों की शिकायतों का निस्तारण पूर्ण हो चुका है, उनके अधिकारियों को समीक्षा बैठक में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल वही विभागीय अधिकारी बैठक में शामिल हों जिनके पास लंबित शिकायतें हैं, ताकि समीक्षा अधिक प्रभावी ढंग से की जा सके और लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों पर गंभीरता के साथ कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें तथा प्रत्येक शिकायत की अद्यतन कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) समय पर पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी से आमजन का विश्वास प्रभावित होता है, इसलिए सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी और जवाबदेही के साथ निर्वहन करें।
अतिरिक्त उपायुक्त अंकित चौकसे ने कहा कि हर शिकायत किसी नागरिक की अपेक्षा और विश्वास से जुड़ी होती है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता न होकर गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और संतोषजनक हो। लंबित मामलों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विभाग निर्धारित समय सीमा में शिकायतों का समाधान कर कार्रवाई रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करें। सरकार की मंशा है कि आमजन को त्वरित न्याय और बेहतर प्रशासन मिले, इसमें किसी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस अवसर पर एसडीएम मनदीप कुमार, एसडीएम समालखा अमित कुमार, डीआरओ कलब लाकड़ा, डीडीपीओ राजेश शर्मा एक्सईएन (पीएच) करण बहल,जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा बीडीपीओ शक्ति सिंह शीतल, संजीव शर्मा, रमेश के अलावा नगर निगम एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।