जिले में अनधिकृत कॉलोनियों और अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा: उपायुक्त डॉ हरीश कुमार वशिष्ठ

अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा, करीब 30 एकड़ में अवैध निर्माण ध्वस्त

छह अवैध कॉलोनियों और एक अनधिकृत निर्माण पर डीटीपी विभाग की कार्रवाई

17 डीपीसी समेत सड़कें व डिमार्केशन हटाई

BOL PANIPAT , 7 अक्टूबर। जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिले के विभिन्न गांवों में तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान करीब 30 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही छह अनधिकृत कॉलोनियों तथा एक अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान कच्ची सड़कों, डिमार्केशन, 17 डीपीसी और निर्माणाधीन एक स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया।
जिला नगर योजनाकार सुमित मलिक ने बताया कि विभाग की टीम ने पानीपत तहसील के गांव बबैल, कुटानी, भैंसवाल, तारफ़ मखदूम, निंबरी,
पलहेड़ी , सिवाह तथा मतलौडा के राजस्व क्षेत्र में यह कार्रवाई की। अभियान के दौरान अनधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों में बनाई गई कच्ची सड़कों और प्लॉटों की डिमार्केशन को हटाया गया। इसके साथ ही 17 डीपीसी तथा निर्माणाधीन एक अनधिकृत स्ट्रक्चर को भी ध्वस्त किया गया।
उन्होंने बताया कि कार्रवाई को अंजाम देने के लिए विभाग की टीम ने चार जेसीबी मशीनों की मदद ली। डीटीपी ने कहा कि जिले में बिना अनुमति विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनियों और नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माण के खिलाफ विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे किसी भी प्लॉट या जमीन की खरीद करने से पहले उसके वैध होने और कॉलोनी को संबंधित विभाग से मिली अनुमति की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि जिले में अनधिकृत कॉलोनियों और अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में बढ़ावा नहीं
दिया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य योजनाबद्ध एवं नियमों के अनुरूप शहरी विकास सुनिश्चित करना है। बिना सक्षम अनुमति के कॉलोनी विकसित करना, प्लॉटिंग करना या निर्माण कार्य करना नियमों का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन भी अपनी मेहनत की कमाई निवेश करने से पहले जमीन और कॉलोनी की वैधता की पूरी जांच करें तथा किसी प्रकार के अनधिकृत निर्माण को बढ़ावा न दें। जिला प्रशासन द्वारा नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रखी जाएगी।