जिले में बाल विवाह विरुद्ध एमडीडी ऑफ इंडिया संस्था का अनूठा प्रयास

-बाल विवाह मुक्ति रथ जिले के 200 गांवों और सभी शहरों का करेगा भ्रमण, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव वर्षा शर्मा ने दिखाई हरी झंडी, किए हस्ताक्षर

BOL PANIPAT : जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एवं एम.डी.डी. ऑफ इंडिया द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्ति रथ को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव वर्षा शर्मा ने जिला न्यायालय पानीपत से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने रथ के हस्ताक्षर बोर्ड पर शुभकामना संदेश लिखकर अपने हस्ताक्षर भी किए।
अपने संदेश में उन्होंने इस अभियान की सफलता की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, साथ ही यह बच्चों के अधिकारों पर गंभीर कुठाराघात भी है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अंतर्गत गठित आशा यूनिट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बाल विवाह पीड़ितों को कानूनी व अन्य सहायता प्रदान की जा रही है।

जिला समन्वयक संजय कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अपने बाल विवाह मुक्त भारत के एक वर्ष पूर्ण होने पर 4 दिसम्बर से 8 मार्च तक पूरे देश में 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार के इसी अभियान का समर्थन करते हुए एम.डी.डी. आफ इंडिया एवं इसके राष्ट्रीय सहयोगी जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जे.आर.सी.) ने हरियाणा के 17 जिलों सहित देश के 451 जिलों में बाल विवाह मुक्ति रथ का संचालन करने का कार्यक्रम तय किया है।

एक महीना जिले में घूमेगा रथः

जिला समन्वयक संजय कुमार ने बताया कि पूरे जिले में यह रथ एक महीने तक घूमेगा। इस दौरान जिले के 200 गांवों के साथ-साथ पानीपत, समालखा, इसराना, मतलौड़ा एवं सनौली, बापौली आदि कस्बों में बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता अभियान को गति देने का काम करेगा। इस दौरान यह रथ जिले में विभिन्न सरकारी कार्यालयों, न्यायिक परिसर, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूलों, ग्राम पंचायत, अस्पताल, धार्मिक स्थलों, पुलिस थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं मार्कीटों आदि प्रमुख स्थलों पर पहुंचकर बाल विवाह के विरुद्ध आम लोगों, छात्रो, यात्रियों एवं कर्मचारियों को जागरूक करेगा। इस रथ के माध्यम से बाल विवाह के विरुद्ध सशक्त संदेश का प्रसारण करने के साथ-साथ पर्चे भी बांटे जाएंगे।

विधायकों, पार्षदों, सरपंचों, समेत गण्यमान्य लोगों से किया जाएगा संपर्कः

जिला समन्वयक के अनुसार इस एक महीने दौरान इस मुक्ति रथ के माध्यम से विधायकों, पार्षदों, सरपंचों, धार्मिक स्थल प्रमुखों, विवाह के विभिन्न हित धारकों, अधिवक्ताओं, अध्यापकों, आंगनबाड़ी वर्करों आदि से सम्पर्क किया जाएगा। इस रथ को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इसके चारों तरफ विभिन्न हितधारकों को सावधान करते हुए बाल विवाह में शामिल होने पर मिलने वाली सजा एवं जुर्माने के प्रावधान के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस रथ के पिछले भाग में हस्ताक्षर बोर्ड बनाया गया है। इस बोर्ड पर क्षेत्र के प्रमुख लोगों के साथ-साथ आम लोगों को भी इस हस्ताक्षर अभियान में शामिल किया जाएगा।

2 सालों से जमीनी स्तर पर काम कर रहा संगठन

संजय कुमार के अनुसार एम. डी.डी. आफ इंडिया अपने प्रोजैक्ट न्याय तक पहुंच के चौथे चरण के अंतर्गत पानीपत जिले में बाल संरक्षण एवं अधिकारों को लेकर बाल विवाह एवं बाल मजदूरी के विरुद्ध पिछले 2 सालों से जर्मीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। इसमें जिला प्रशासन के सहयोग से बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण तैयार करने हेतु प्रयासरत है।