मशरूम कंपोस्ट व प्रोडक्शन यूनिट लगाने सहित बागवानी से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर दिया जाएगा 50 प्रतिशत का अनुदान: डीसी

BOL PANIPAT , 9 जनवरी। डीसी डॉ. विरेद्र कुमार दहिया ने बताया कि प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने व उन्हें पारंपरिक खेती से बागवानी की लाभकारी फसलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न फसलों पर विशेष अनुदान दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के किसानों को जिलावार मशरूम प्रोडक्शन व कंपोस्ट यूनिट लगाने पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है।
डीसी ने बताया कि मशरूम के गुणकारी लाभों के चलते बाजार में इसकी मांग में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है।  किसानों में इसकी खेती की सही जानकारी के अभाव में यह बाजार में अधिक मात्रा में उपलब्ध नही होता। जबकि बाजार में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला के किसान फसल विविधिकरण के तहत इसकी खेती को अपनाकर बाजार से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
जिला बागवानी अधिकारी डॉ. शर्दालू शंकर ने किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि की जानकारी देते हुए बताया कि जिला में उद्यान विभाग हरियाणा द्वारा  विभागीय स्कीम के तहत  जिला में एक मशरूम कंपोस्ट व एक मशरूम प्रोडक्शन यूनिट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों यूनिट की अधिकतम यूनिट कोस्ट 20 लाख निर्धारित की गई है। जिसमें 40 प्रतिशत राशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी। इसके साथ साथ जिला में नेट हाउस/पोली हाउस के लिए 4000 स्क्वायर मीटर का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए लिए 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसके साथ ही राइपिंग चाम्बर के लिए 300 एमटी का लक्ष्य निर्धारित है। जिसमें 35 प्रतिशत राशि का अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 20 एचपी तक कि क्षमता के एक ट्रैक्टर पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।  वहीं जिला में एक पैक हाउस व प्याज भंडारण कक्ष के लिए 50 प्रतिशत तक व पावर टिलर एवं बिडर पर 40 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुदान योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान होर्टनेटडॉटजीओवीडॉटइन पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अनुदान राशि विभागीय गाइडलाइंस अनुसार ही दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक किसान किसी भी कार्य दिवस पर जिला उद्यान अधिकारी एवं उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अनुदान से जुड़ी योजनाओं के लिए जिला उद्यान अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।