जिला सचिवालय के विस्तार की योजना. खाली पड़ी भूमि पर अधिकारियों के लिए आवासीय भवन बनाए जाएंगे : उपायुक्त डॉ विरेंदर कुमार दहिया

-जिले में 123 सीमा स्तंभों (पिलरों) के निर्माण का कार्य प्रारंभ

-वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों के साथ की समीक्षा बैठक कर
-लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर दिया विशेष जोर

-समीक्षा बैठक में कुल 20 एजेंडा बिंदुओं पर क्रमवार विस्तृत चर्चा की गई।

-प्रदेश में राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश

BOL PANIPAT , 7 जनवरी। प्रदेश में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े मामलों को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से निपटाने के उद्देश्य से वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन) डॉ. सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में कुल 20 एजेंडा बिंदुओं पर क्रमवार विस्तृत चर्चा की गई। फाइनेंस कमिश्नर डॉ. सुमिता मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाया जाए, ताकि आम जनता को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
समीक्षा बैठक में सीमांकन, बंटवारा, पंजीकरण, किसान पंजीकरण, आधार व परिवार पहचान पत्र सीडिंग, भूमि अभिलेखों का अद्यतन, टोकन पेंडेंसी, स्टाम्प ऑडिट, कलेक्टर दरों का निर्धारण, आपदा प्रबंधन की तैयारियां, ठंड से बचाव के उपाय, आपदा मित्र योजना, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम से जुड़े मध्यस्थता मामले, राजस्व रिपोर्ट, पटवार सर्किल का पुनर्गठन तथा सीमा स्तंभ (पिलर) निर्माण जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में नियमित निगरानी तंत्र स्थापित करने और प्रगति रिपोर्ट समय पर मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन की मजबूती शासन की विश्वसनीयता से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया ने भरोसा दिलाया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों पर गंभीरता से अमल किया जाएगा।
डॉ दहिया ने बताया कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रत्येक मामले को पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता के साथ निपटाया जाएगा। आम नागरिकों को समय पर राहत पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे मैदानी स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता और गति दोनों में सुधार लाएं।
डॉ. विरेंदर कुमार दहिया ने बताया कि जिले में 123 सीमा स्तंभों (पिलरों) के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें और तेजी लाई जाएगी। इसके साथ ही मिनी सचिवालय के विस्तार की योजना है तथा खाली पड़ी भूमि पर अधिकारियों के लिए आवासीय भवन भी बनाए जाएंगे।
डॉ दहिया ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र 46 हजार से अधिक किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए गांव स्तर पर संपर्क अभियान चलाया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं निगम आयुक्त डॉ. पंकज यादव, डीआरओ कनब लाकड़ा, तहसीलदार वीरेंद्र गिल, कैलाश, नरेंद्र दलाल, सौरभ शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।