श्रमिकों के हक की योजना है विकसित भारत जी राम जी: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा

-मनरेगा की खामियों को दूर कर श्रमिकों को न्याय दिलाने का काम कर रही है मोदी सरकार

BOL PANIPAT , 8 जनवरी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने स्थानीय बीजेपी कार्यालय में आयोजित मीडिया कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर विपक्षी पार्टियां जानबूझकर दुष्प्रचार फैला रही हैं, जबकि यह योजना देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनतकश परिवारों के हित में लाई गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना की शुरुआत की है। यह योजना समय के साथ अप्रासंगिक और भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो चुकी मनरेगा की जगह लाई गई है।
शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि किसी भी योजना में समय के साथ आई कमियों को सुधारना नीति निर्माण का स्वाभाविक हिस्सा होता है। मनरेगा के दौरान कई गंभीर समस्याएं सामने आईं, ऐसे में पुराने और खामियों से भरे ढांचे को बिना सुधार के आगे बढ़ाना न तो श्रमिकों के हित में था और न ही देश के। उन्होंने 2013 की कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यूपीए शासनकाल में मनरेगा में फर्जी लाभार्थियों की भरमार थी और केवल धन की हेराफेरी के उद्देश्य से लाभार्थी सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। उस समय मनरेगा एक ऐसी योजना बनकर रह गई थी, जिसका उद्देश्य केवल गड्ढे खोदना और उन्हें भरना था।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि पंजाब में हुए सोशल ऑडिट में वित्तीय गबन के मामले सामने आए, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मनरेगा के तहत अस्वीकृत परियोजनाएं भी बिना निगरानी और रिकॉर्ड के चलाई जा रही थीं, जिससे मेहनती श्रमिकों की उचित मजदूरी छीनी गई। मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि भ्रष्ट आम आदमी पार्टी सरकार इन्हीं सुधारों का विरोध कर रही है और संसद में इनके खिलाफ बहस और प्रस्ताव पारित कर रही है। श्रमिकों को न्याय और उनका हक दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत जी राम जी कानून लेकर आए हैं।
उन्होंने बताया कि नए प्रावधानों के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी और रोजगार सुरक्षा को बड़ा बढ़ावा मिला है। इससे पूरे देश में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी, जबकि हरियाणा में प्रत्येक श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
    शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन है, जबकि पंजाब में 339 रुपये और हिमाचल प्रदेश में मात्र 236 रुपये प्रतिदिन दी जाती है। इस योजना के तहत हरियाणा में इस वर्ष 52 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के श्रमिकों और 65 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिकों को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों की योजनाओं को पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा गया है, ताकि गांवों में होने वाला हर कार्य राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 88 हजार करोड़ रुपये थी।
    महिपाल ढांडा ने कहा कि अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2025 तक हरियाणा में श्रमिकों को 5 हजार 243 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में केवल 1 हजार 854 करोड़ रुपये ही दिए गए थे। उन्होंने बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, डिजिटल उपस्थिति, सीधे खाते में भुगतान, जियो-टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी जैसे कड़े प्रावधान किए गए हैं।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कानून वास्तविक श्रमिकों के हित में है और एक सच्चे विकसित भारत के निर्माण के लिए श्रमिकों को सशक्त बनाने का माध्यम है।  इस अवसर पर जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट, महिला प्रदेश मंत्री डॉ. अर्चना गुप्ता, संजय त्यागी, कृष्ण आर्य, ज्योति शर्मा सहित कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे।