जनहितकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना बैंकों की सर्वोच्च जिम्मेदारी: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ

सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और सीएम विंडो शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

प्रधानमंत्री जनधन, मुद्रा, पीएमएफएमई, फसल बीमा सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

बैंकिंग सेवाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और जनकल्याण केंद्रित बनाने पर प्रशासन का जोर

BOL PANIPAT, 30 जून। जिला सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में मंगलवार को आयोजित 125वीं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) एवं 145वीं जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) की बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने की। बैठक में मार्च 2026 तिमाही तक बैंकों के प्रदर्शन, वार्षिक जिला ऋण योजना, वित्तीय समावेशन तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

    उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना सभी बैंकों और संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उपायुक्त ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और पात्र लाभार्थियों को बिना किसी अनावश्यक विलंब के लाभ उपलब्ध कराया जाए।

    बैठक में उपायुक्त ने प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई), पीकेसीसी (पशु किसान क्रेडिट कार्ड), पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों और बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं के लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करते हुए अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को इनसे जोड़ा जाए।

इसके अलावा उपायुक्त ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पीएम विश्वकर्मा, राष्टï्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) सहित विभिन्न बैंकिंग एवं स्वरोजगार योजनाओं की भी समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं में ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए ताकि युवाओं, महिलाओं, किसानों और छोटे उद्यमियों को अधिकतम लाभ मिल सके।

उपायुक्त ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम विंडो पर लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक शिकायत की नियमित निगरानी की जाए। बैठक में वित्तीय साक्षरता, डिजिटल भुगतान, जनधन खाते, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्र में ऋण वितरण, आधार नामांकन केंद्रों तथा अन्य एजेंडा बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।    

उपायुक्त ने सभी विभागों एवं बैंक अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने और आमजन को सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में नगराधीश टीनू पोसवाल, एल डी एम जितेंद्र के अलावा विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयकों, विभागीय अधिकारियों तथा संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।