Wednesday, July 1, 2026
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ग्रामीण विकास की नई क्रांति का शुभारंभ, वीबी-जी राम योजना से बदलेगी गांवों की तस्वीर

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at June 30, 2026 Tags: , , , , ,

मनरेगा का नया स्वरूप, अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी के साथ मिलेगा समग्र ग्रामीण विकास पारदर्शिता, तकनीक और विकास का संगम, 318 प्रकार के विकास कार्यों से मिलेगा ग्रामीणों को लाभ विकसित भारत-2047 के विजन को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ

BOL PANIPAT , 30 जून। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि भारत सरकार द्वारा ‘विकसित भारत-2047’ के राष्ट्रीय विजन को साकार करने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2026 से देशभर में विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम) अधिनियम-2025 लागू किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के साथ ही मनरेगा योजना अब वीबी-जी राम योजना के नाम से जानी जाएगी। यह योजना ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन, आजीविका संवर्धन और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी पहल साबित होगी।

उपायुक्त ने कहा कि वीबी-जी राम योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को सशक्त बनाना, आजीविका के विविध स्रोत विकसित करना, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना तथा सतत एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। योजना के माध्यम से गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार आएगा।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा 318 प्रकार के विकास कार्य चिन्हित किए गए हैं। इनमें जल संरक्षण एवं जल संचयन से संबंधित 107 कार्य, ग्रामीण आधारभूत संरचना से जुड़े 88 कार्य, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने वाले 86 कार्य तथा प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित 37 कार्य शामिल हैं। इन कार्यों के माध्यम से गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि योजना के सभी कार्य मोबाइल आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता एवं निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वित किए जाएंगे। इससे कार्यों की गुणवत्ता, जवाबदेही और निगरानी सुनिश्चित होगी। योजना का वित्तपोषण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई 2026 को जिला कुरुक्षेत्र में वीबी-जी राम योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें योजना के विभिन्न प्रावधानों एवं क्रियान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी।

उपायुक्त ने कहा कि वीबी-जी राम योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, आधारभूत ढांचे के विकास तथा आत्मनिर्भर एवं समृद्ध गांवों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण की जाएं ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।

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