अब दूसरा बच्चा लडक़ा होने पर भी कामगार महिला को मिलेंगे पांच हजार रुपए: उपायुक्त

तीन की जगह दो किश्तों में होगा सहायता राशि का भुगतान: उपायुक्त

BOL PANIPAT , 7 जून। हरियाणा सरकार ने नियमों में बदलाव कर कामगार महिलाओं को सुविधा प्रदान करने का अहम कदम उठाया है। अब हरियाणा में कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लडक़ा होने पर भी प्रदेश सरकार की योजना के तहत 5 हजार रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भावस्था के दौरान हुए मजदूरी के नुकसान की भरपाई व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना शुरू की है।
उपायुक्त वीरेन्द्र कुमार दहिया ने सरकार की योजना की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल 8 मार्च के बाद दूसरे बच्चे के रूप में लडक़े को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी।
इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाओं सहित मनरेगा जॉब कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित महिला के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
उपायुक्त ने बताया कि केंद्र या राज्य सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक उपक्रमों में तैनात महिला कर्मचारी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगी। सहायता राशि लेने के लिए गर्भावस्था के पंजीकरण के बाद कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच के साथ ही बच्चे का पंजीकरण और उसे बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई कामगार महिलाओं के लिए पहले से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत पांच हजार रुपए की सहायता राशि तीन किश्तों में दी जाती थी।
प्रथम किश्त में एक हजार रुपए, दूसरी किश्त में दो हजार रुपए और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने व प्रथम सत्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किश्त में दो हजार रुपए मिलते थे। सरकार द्वारा नियमों में बदलाव कर सहायता राशि दो किश्तों में देने का निर्णय लिया है।