जनता की सुनवाई सर्वोच्च प्राथमिकता. घर छोड़कर कार्यालय में उपलब्ध हों अधिकारी: उपायुक्त डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया

-जनता समाधान शिविर में अनुपस्थित विभागाध्यक्ष होंगे बाहर, देरी पर होगी कार्रवाई

-कार्यालयों का किया जाएगा रोजाना निरीक्षण

-समाधान शिविर में 32 केसों पर सुनवाई, डीसी बोले — औपचारिकता नहीं, ठोस समाधान ही लक्ष्य

BOL PANIPAT , 8 दिसंबर। जिला सचिवालय सभागार में सोमवार को आयोजित हरियाणा सरकार के जनता समाधान शिविर में शिकायतों की सुनवाई करते हुए उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने प्रशासनिक मशीनरी को स्पष्ट और सख्त शब्दों में चेताया कि जनता की समस्या का समाधान ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी विभाग की लापरवाही, देरी या बार-बार एक ही शिकायत दोहराने की नौबत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

  डॉ. दहिया ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अब घर में बैठे-बैठे दफ्तर नहीं चलेंगे। जनता की परेशानियों को सुनना और उनका समयबद्ध समाधान करना हर अधिकारी की अनिवार्य जिम्मेदारी है। उपायुक्त ने यह भी साफ कर दिया कि कोई भी विभागाध्यक्ष यदि शिविर में अनुपस्थित पाया गया या अपनी जगह किसी अन्य कर्मचारी को भेजने का प्रयास किया, तो उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सचिवालय में विभागों की दैनिक हाजिरी अनिवार्य रहेगी और कार्यालयों का रोजाना निरीक्षण किया जाएगा। देर से आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

  उपायुक्त ने दोहराया कि जनता समाधान शिविर किसी भी विभाग के लिए औपचारिकता नहीं है। यह मंच लोगों की वास्तविक समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए है। एसडीएम मनदीप कुमार ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी नागरिक को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी शिकायतें समयबद्ध रूप से निपटें। उप पुलिस अधीक्षक सतीश वत्स ने कहा कि पुलिस विभाग जनता की सुरक्षा और कानून- व्यवस्था के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुलिस से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता से कार्यवाही की जा रही है।

  डीडीपीओ राजेश शर्मा ने कहा कि हर शिकायत का समाधान पारदर्शिता, जवाबदेही और शीघ्र न्याय की भावना के साथ किया जा रहा है। शिविर में कुल 32 शिकायतों पर सुनवाई की गई। उपायुक्त ने आय कम दर्शाने या गलत विवरण देने वाले मामलों की जांच के भी आदेश दिए। शिविर में प्रार्थी अखतरी जो कुक के पद से हटाई गई थी । प्रार्थी की शिकायत पर डीसी ने तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा को उन्हें फौरन दोबारा नियुक्त करने के निर्देश दिए।

  सामाजिक कार्यकर्ता रंजीता कौशिक ने बलाना, पलड़ी, पूठर, नारायण और माण्डी के वृद्ध व्यक्तियों की पेंशन तथा दस अन्य जनसमस्याओं से जुड़े प्रार्थना-पत्र सौंपे। डीसी ने संबंधित विभागों को सभी मामलों पर तत्काल संज्ञान लेकर रिपोर्ट देने के आदेश दिए। प्रार्थी बबली के लाड़ली पेंशन प्रकरण पर भी तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रार्थी उषा ने विधवा पेंशन व राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना से जुड़ी समस्याएं रखीं, वहीं यशपाल ने सामान्य अस्पताल में त्वचा रोग विशेषज्ञ को सप्ताह में चार दिन नियुक्त करने का अनुरोध किया।  इस अवसर पर डिप्टी सीएमओ दिव्या साहनी, एसडीओ सूबे सिंह, जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता करण बहल, डीएसडब्ल्यू जापान सिंह, पुलिस कंप्लेंट अधिकारी महेश त्यागी, संजीव शर्मा, जोगिंदर, रमेश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व शिकायतकर्ता मौजूद रहे।