धरातल पर काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई : मंत्री महीपाल ढांडा

चिट्ठियों से नहीं चलेगा काम, विकास कार्यों में देरी पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी

अवैध कॉलोनियों और बिना अनुमति निर्माण पर कसेगा शिकंजा, मंत्री ने मांगी एक सप्ताह में रिपोर्ट

रिंग रोड, फ्लाईओवर, सड़कों और स्मार्ट स्कूलों की प्रगति की समीक्षा, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

1 फरवरी 2027 रात्रि 12 को जनता के लिए पानीपत टोल होगा फ्री

BOL PANIPAT ,12 नवंबर। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने वीरवार को जिला सचिवालय सभागार में एक दर्जन के करीब विभागों के अधिकारियों के साथ सीएम घोषणा और अन्य घोषणाओं पर
विस्तृत समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशानिर्देश दिए।
बैठक में रिंग रोड, बाबरपुर मंडी फ्लाईओवर, अनाज मंडी के यू-टर्न, दीवाना गांव की फिरनी, पुल निर्माण, बिजली, स्वास्थ्य, नगर निगम, शहरी विकास, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से पानीपत टोल के हटने को लेकर जानकारी मांगी तो अधिकारियों ने बैठक मे जानकारी देते हुए बताया कि एक फरवरी 2027 को रात्रि 12 के बाद जनता के लिए पानीपत टोल फ्री हो जाएगा।
शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने बैठक में कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को केवल चिट्ठियों के माध्यम से काम करने की औपचारिकता पूरी करने के बजाय धरातल पर परिणाम दिखाने होंगे। जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हैं, वे लिखित में दें। कार्यों में लापरवाही बरतने और जिम्मेदारी से पीछे हटने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के प्रारंभ में मंत्री ने विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने रिंग रोड, बाबरपुर मंडी के फ्लाईओवर निर्माण और अनाज मंडी के यू-टर्न की स्थिति की जानकारी लेते हुए कार्यों में हो रही देरी के कारण पूछे। दीवाना गांव की फिरनी के निर्माण कार्य की प्रगति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में बार-बार चक्कर लगवाने और लोगों को परेशान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दीवाना गांव के पुल के संबंध में भी उन्होंने अपडेट लिया।
मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से सड़कों से संबंधित विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सेक्टर-24 की सड़क इतनी जल्दी टूटने का कारण पूछते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा। शहीद स्मारक के निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारियों ने 31 मार्च 2027 तक कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया।
बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान कार्यकारी अभियंता आदित्य कुंडू ने बताया कि वन विभाग से संबंधित अड़चनों के कारण करीब 150 करोड़ रुपये की परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। उन्होंने नगर निगम के पुराने बिजली पोल हटाने के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। बिजली विभाग के अधिकारियों को सभी पार्षदों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और सुझावों पर चर्चा करने के निर्देश भी दिए।
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने डीटीपी से पूछा कि शहर में तेजी से विस्तार होने के बावजूद बिना अनुमति अवैध निर्माण कैसे हो रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने अनधिकृत कॉलोनियों और बिना मंजूरी कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों से पिछले तीन दिनों में बनाई गई प्रॉपर्टी आईडी का विवरण मांगा तथा पिछले छह महीनों में हुई रजिस्ट्रियों की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने इस विषय की गहन जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी गठित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रियां किस प्रकार हो रही हैं, इसकी जांच जरूरी है। संबंधित अधिकारी इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लेकर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने इस अभियान की शुरुआत पानीपत से करने के निर्देश भी दिए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने सीएमओ से पिछले छह महीनों में डिलीवरी के कितने नए मामले सामने आए और कितनि कमी आई, इसका पूरा ब्यौरा लिया। उन्होंने काबड़ी पीएचसी के निर्माण कार्य की स्थिति जानी तथा फार्मासिस्टों की कार्यशैली के बारे में भी जानकारी ली।
मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों के बाहर उपलब्ध दवाइयों की सूची का बोर्ड लगाया जाए, ताकि मरीजों को दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी मिल सके।
उन्होंने एसडीएम पानीपत को निर्देश दिए कि वे अस्पतालों में जाकर इन बोर्डों की वास्तविक स्थिति की जांच करें।
शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत प्रस्तावित 28 स्मार्ट स्कूलों की प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने सुपर-40 योजना को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की और संबंधित कार्यों को गति देने के निर्देश दिए।
समाज कल्याण विभाग के मामलों की समीक्षा के दौरान उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन से संबंधित मामलों और कन्यादान योजना के लंबित मामलों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों का नियमानुसार शीघ्र निपटान करने के निर्देश दिए।
शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देना सरकार की प्राथमिकता है। प्रत्येक विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और जवाबदेही के साथ निभाएं। विकास कार्यों में देरी, लापरवाही और जनता को अनावश्यक चक्कर लगवाने की प्रवृत्ति किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। केवल फाइलों और चिट्ठियों में प्रगति दिखाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसका असर धरातल पर नजर आना चाहिए। सरकार का उद्देश्य जनता को बेहतर सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। अधिकारी आपसी समन्वय से समस्याओं का समाधान करें और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरे करें। जो अधिकारी काम करने में सक्षम नहीं हैं, वे अपनी स्थिति स्पष्ट करें। जनता के हितों से जुड़े कार्यों में लापरवाही करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने मंत्री को आश्वासन दिया कि बैठक में उठाए गए प्रत्येक मुद्दे पर गंभीरता से कार्य किया जाएगा। सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे तथा विकास कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण, नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त विवेक चौधरी, एसडीएम मनदीप कुमार, एसडीएम इसराना नवदीप नैन, सीईओ जिला परिषद डॉ. किरण सिंह, निगम संयुक्त आयुक्त मनी त्यागी,सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र सलूजा, सीएमओ डॉ. विजय मलिक, डीएफओ पाटिल दीपक प्रभाकर, डीडीपीओ राजेश शर्मा, एसई धर्म सिंह अहलावत, ईओ प्रतीक हुड्डा, डीआईपीआरओ डॉ. सुनील बसताडा, डीटीपी सुमित मलिक, डीएचओ संदीप, जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता करण बहल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।