पीएमएस एससी एवं ओबीसी योजनाओं के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति से ना हो पात्र छात्र वंचित: उपायुक्त डॉ वीरेन्द्र कुमार दहिया

-अधिकारी 28 फरवरी तक आवेदन करवाना सुनिश्चित करें  

-नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर करें आवेदन

-परिवार पहचान पत्र से संबंधित मामलों की गंभीरता से हो जांच

BOL PANIPAT , 13 फरवरी। हरियाणा सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण कुमार गुप्ता (आइएएस) ने पीएमएस एससी एवं ओबीसी योजनाओं के अंतर्गत नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा को लेकर शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों व संबंधित विभागीय अधिकारियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर योजना के पात्र छात्रों को स्कॉलर शिप के लिए आवेदन भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले का कोई भी पात्र छात्र पीएमएस एससी एवं ओबीसी  योजनाओं के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 28 फरवरी से पूर्व सभी लंबित आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अनिवार्य रूप से आवेदन करवाना सुनिश्चित करें। अंतिम तिथि 28 फरवरी है इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

  उपायुक्त डॉ. दहिया ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर पात्र विद्यार्थी को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिले। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करें और सुनिश्चित करें कि अंतिम तिथि से पहले सभी प्रक्रियाएं पूरी हों।

    उपायुक्त डॉ दहिया ने पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) से संबंधित शिकायतों की गंभीरता से जांच करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक शिकायत का सत्यापन पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जाए।
पीपीपी से जुड़े मामलों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। हर शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर जांचकर समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

  इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं निगम आयुक्त डॉ. पंकज, एसडीएम मनदीप कुमार, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. संजय आंतिल, आईटीआई के प्राचार्य डॉ. कृष्ण सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए छात्रवृत्ति एवं पीपीपी से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सके।