Tuesday, June 16, 2026
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न्याय से जनसेवा तक: डीएलएसए का मेगा कैंप बनेगा आमजन के अधिकारों और सुविधाओं का केंद्र : सीजेएम वर्षा शर्मा

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at May 31, 2026 Tags: , , , ,

2 जून को मेगा लीगल सर्विस कैंप में मिलेगा हर समस्या का समाधान

आधार से रोजगार और स्वास्थ्य से कानूनी सहायता तक, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे

जनता के द्वार प्रशासन: मेगा लीगल सर्विस कैंप में मुफ्त सेवाओं और योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ

BOL PANIPAT ,31 मई। जिले के आम नागरिकों को न्याय, अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पानीपत द्वारा 2 जून को जिला न्यायालय परिसर स्थित बार कॉन्फ्रेंस हॉल (ग्राउंड फ्लोर) में भव्य मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया जाएगा।
इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है।
यह शिविर जनसेवा, सुशासन और त्वरित समस्या समाधान का अनूठा संगम साबित होगा, जहां 35 से अधिक सरकारी विभाग, संस्थाएं और सामाजिक संगठन आमजन को निशुल्क सेवाएं, कानूनी सहायता, परामर्श तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करेंगे।
डीएलएसए सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) सुश्री वर्षा शर्मा ने बताया कि यह मेगा लीगल सर्विस कैंप केवल एक शिविर नहीं, बल्कि आमजन को उनके अधिकारों, सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि अक्सर लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन इस शिविर में अनेक विभागों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे समय, धन और श्रम तीनों की बचत होगी।
शिविर में आधार कार्ड अपडेट, फैमिली आईडी सुधार, विभिन्न प्रमाण-पत्रों से संबंधित कार्य, शिकायत निवारण, मुफ्त कानूनी सहायता तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए विशेष काउंटर स्थापित किए जाएंगे। आम नागरिक सीधे अधिकारियों और विशेषज्ञों से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं के तहत सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श एवं जागरूकता सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
आयुष विभाग आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी देगा। रोजगार विभाग युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और प्रशिक्षण योजनाओं से जोड़ेगा, जबकि आईटीआई विभाग विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराएगा।
बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विभिन्न ऋण योजनाओं, वित्तीय सहायता कार्यक्रमों और बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी देंगे।
कृषि एवं बागवानी विभाग किसानों को आधुनिक खेती, फसल प्रबंधन, सब्सिडी योजनाओं तथा मिट्टी परीक्षण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।
पशुपालन विभाग पशुधन विकास, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु बीमा योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन देगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं, सुरक्षा एवं पोषण कार्यक्रमों की जानकारी देगा।
वन स्टॉप सेंटर, बाल संरक्षण इकाइयां तथा अन्य सामाजिक संस्थाएं महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर सहायता उपलब्ध कराएंगी।
कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) द्वारा डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन आवेदन और सरकारी पोर्टलों से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। श्रम विभाग असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य करेगा, जबकि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग राशन कार्ड और खाद्य सुरक्षा योजनाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करेगा।
परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और परिवहन सेवाओं से जुड़ी जानकारी देगा। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग जल एवं सिंचाई संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए मौजूद रहेगा।
मेगा कैंप का विशेष आकर्षण साइबर सेल, फायर विभाग, रेडक्रॉस सोसायटी, मत्स्य विभाग और नशा मुक्ति केंद्र भी होंगे। साइबर सेल डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन ठगी से बचाव के प्रति जागरूक करेगा, जबकि फायर विभाग अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रदर्शन करेगा। रेडक्रॉस सोसायटी स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन संबंधी जानकारी देगी और नशा मुक्ति केंद्र पुनर्वास एवं परामर्श सेवाओं से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
सीजेएम वर्षा शर्मा ने बताया कि
“मेगा लीगल सर्विस कैंप का उद्देश्य केवल समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकारों, न्याय और सरकारी योजनाओं तक सहज पहुंच सुनिश्चित करना है। जब प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था और विभिन्न विभाग एक मंच पर आकर जनसेवा का संकल्प लेते हैं, तब आमजन का विश्वास और अधिक मजबूत होता है। हमारा प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति जानकारी या संसाधनों के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित न रहे। यह शिविर लोगों को सशक्त बनाने, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और न्याय को जन-जन तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

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