मानसून सत्र: जनहित के मुद्दों पर संजय भाटिया की मुखर पैरवी, संसद में पीएम ग्राम सडक़ योजना को लेकर हरियाणा के विकास का रखा ब्यौरा

ग्रामीण विकास को लेकर राज्य सभा में संजय भाटिया का सवाल, केंद्र ने हरियाणा में सडक़ संपर्क, रखरखाव और पीएमजीएसवाई- की स्थिति की दी विस्तृत जानकारी

BOL PANIPAT : 27 जुलाई। संसद के मानसून सत्र में राज्य सभा सांसद एवं करनाल के पूर्व लोकसभा सांसद संजय भाटिया लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से संसद में उठा रहे हैं। जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्होंने इस बार प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत हरियाणा में ग्रामीण सडक़ संपर्क, नई सडक़ परियोजनाओं, पीएमजीएसवाई- की प्रगति तथा केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता को लेकर प्रश्न पूछा। उनके प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हरियाणा में ग्रामीण सडक़ अवसंरचना और केंद्र सरकार द्वारा किए गए निवेश का विस्तृत ब्यौरा संसद में प्रस्तुत किया।

केंद्र सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना की शुरुआत से अब तक हरियाणा में कुल 773 सडक़ परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 8,111 किलोमीटर तथा अनुमानित लागत 3,718 करोड़ रुपये है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पीएमजीएसवाई के सभी घटकों के अंतर्गत स्वीकृत सभी परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और वर्तमान में राज्य सरकार योजना के तहत पूर्व में निर्मित ग्रामीण सडक़ों के रखरखाव का कार्य कर रही है।

संजय भाटिया के दूसरे प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने बताया कि सितंबर 2024 में शुरू किए गए पीएमजीएसवाई-ढ्ढङ्क के तहत राज्यों में नई सडक़ परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से स्वीकृति दी जा रही है। सरकार के अनुसार इस चरण में पात्र बसावटों का सर्वेक्षण राज्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है। हरियाणा ने अब तक योजना के पात्रता मानदंडों के अनुरूप किसी नई पात्र बसावट का सर्वेक्षण नहीं किया है। हालांकि, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के माध्यम से राज्य में कृषि, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवहन सहित कुल 16,441 सुविधा केंद्रों को ग्रामीण सडक़ संपर्क से जोड़ा जा चुका है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को मजबूती मिली है।

केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत हरियाणा में पूर्व में निर्मित ग्रामीण सडक़ों के रखरखाव के लिए 36.05 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस राशि में प्रशासनिक निधि तथा प्रोत्साहन निधि भी शामिल है। सरकार ने स्पष्ट किया कि योजना के अंतर्गत निधियां राज्य को समग्र रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं तथा विभिन्न जिलों में उनका आवंटन एवं वितरण राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

करनाल से लोकसभा सांसद रहने के दौरान भी क्षेत्रीय विकास के मुद्दों को लगातार उठाने वाले संजय भाटिया राज्य सभा में भी उसी सक्रियता के साथ जनता की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं। संसद में उनके लगातार उठाए जा रहे प्रश्न यह दर्शाते हैं कि वे केवल नीतिगत विषयों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण सडक़ संपर्क, बुनियादी ढांचा, किसानों की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठा रहे हैं। उनके प्रश्नों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संसद में उपलब्ध कराए गए विस्तृत आंकड़े न केवल हरियाणा बल्कि देशभर में ग्रामीण विकास और संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की तस्वीर भी प्रस्तुत करते हैं।