यमुना नदी का संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल: अतिरिक्त उपायुक्त अंकित चौकसे

यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने की मुहिम तेज, हर परियोजना समय सीमा में पूरी होगी

यमुना एक्शन प्लान में अब नहीं होगी देरी, अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश

पुराने औद्योगिक क्षेत्र में सीईटीपी की दिशा में बड़ा कदम, सीवर नेटवर्क की व्यवहार्यता होगी तैयार

यमुना संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता, सभी विभाग तय समय सीमा में पूरा करें कार्य

BOL PANIPAT , 29 जुलाई। यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए ड्रेन-वार एक्शन प्लान की प्रगति की समीक्षा को लेकर बुधवार को मंडल आयुक्त करनाल राजीव रतन की अध्यक्षता में वीडियो कंाफ्रेंसिंग आयोजित की गई। बैठक अतिरिक्त उपायुक्त अंकित चौकसे सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत चल रहे विभिन्न विकास एवं प्रदूषण नियंत्रण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में सभी परियोजनाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

अतिरिक्त उपायुक्त अंकित चौकसे ने बताया गया कि जिले में निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का कार्य संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप तेजी से किया जा रहा है। मंडल आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्यों को समय पर पूरा करें। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अंकित चौकसे ने नगर निगम तथा एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुराने औद्योगिक क्षेत्र में सीवर नेटवर्क विकसित करने की व्यवहार्यता का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाए। साथ ही वर्तमान 10 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) में परिवर्तित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को शीघ्र भेजी जाए, ताकि समयबद्ध तरीके से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अंकित चौकसे ने यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए और जहां भी किसी प्रकार की बाधा हो, उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि यमुना नदी में प्रदूषण कम करने के लक्ष्य को समय पर हासिल किया जा सके।

  एडीसी अंकित चौकसे ने कहा कि यमुना नदी का संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी विभागों को निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने-अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करना होगा। विभागों के बीच बेहतर समन्वय, नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही के माध्यम से यमुना एक्शन प्लान के प्रत्येक लक्ष्य को समय पर पूरा किया जाएगा।

अतिरिक्त उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि प्रशासन यमुना एक्शन प्लान के प्रत्येक बिंदु पर गंभीरता से कार्य कर रहा है। सभी संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय स्थापित कर परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी की जा रही है। निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी कार्यों को पूरा कराने तथा यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा।
इस मौके पर विभिन्न विभागों से अधिकारी मौजूद रहे।