समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे तो अधिकारियों-कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ

11 बजे कार्यालय पहुंचने वालों की अब खैर नहीं, विभागाध्यक्ष होंगे जवाबदेह

सरकारी कार्यालयों में अनुशासन, शत-प्रतिशत उपस्थिति और स्वच्छता पर प्रशासन का कड़ा रुख

हर सप्ताह होंगे औचक निरीक्षण, गैरहाजिरी और गंदगी मिलने पर तय होगी जिम्मेदारी

BOL PANIPAT , 12 नवंबर। सरकारी कार्यालयों में लेटलतीफी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब कार्रवाई की गाज गिरना लगभग तय है। ड्यूटी के समय कार्यालय से नदारद रहने और निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने वीरवार को जिला सचिवालय सभागार में सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यालयों में समय की पाबंदी, शत-प्रतिशत उपस्थिति और साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए।

उपायुक्त ने कहा कि ड्यूटी में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी और निर्देशों की अवहेलना होने पर संबंधित विभागाध्यक्ष की जवाबदेही तय की जाएगी। गौरतलब है कि उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने एक दिन पहले किए गए औचक निरीक्षण के दौरान गैरहाजिर मिले अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए बैठक में सभी विभागों के अटेंडेंस रजिस्टर दोबारा मंगवाए।

उपायुक्त डॉ. हरीश ने विभागाध्यक्षों के सामने निरीक्षण के दौरान सामने आई गैरहाजिरी की स्थिति रखी और स्पष्ट किया कि सरकारी सेवा में समय की पाबंदी और अनुशासन से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय पहुंचते ही सबसे पहले अपनी हाजिरी दर्ज करेगा। उपस्थिति रजिस्टर में संबंधित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। किसी भी कर्मचारी की छुट्टी तभी मान्य होगी, जब उसकी छुट्टी की एप्लीकेशन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाएगी। बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लिया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कड़े शब्दों में कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति तथा अनुशासन बेहद जरूरी है। जो अधिकारी या कर्मचारी सुबह 11 बजे कार्यालय पहुंचते हैं, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कार्यालय किसी की व्यक्तिगत सुविधा के अनुसार नहीं, बल्कि निर्धारित समय और नियमों के अनुसार चलेंगे। उपायुक्त ने चेतावनी दी कि यदि किसी विभाग में इन निर्देशों की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित विभागाध्यक्ष को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा।

उपायुक्त ने कहा कि जिन विभागों के अधिकारियों के पास दूसरे जिलों का भी अतिरिक्त कार्यभार है, वे अपनी उपस्थिति का पूरा शेड्यूल निर्धारित करें। विशेष रूप से जनता समाधान शिविर के दौरान संबंधित अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए। अधिकारी यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि वे कब और किस जिले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ताकि आमजन को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

गौरतलब है कि उपायुक्त के एक दिन पहले किए गए औचक निरीक्षण और सख्त निर्देशों का असर वीरवार को जिला सचिवालय के विभिन्न कार्यालयों में देखने को मिला। अधिकांश कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत के करीब रही। अधिकारी निर्धारित समय पर अपने कार्यालयों में पहुंचे और अपनी सीटों पर मौजूद दिखाई दिए।

बैठक में उपायुक्त ने कार्यालयों की साफ-सफाई को लेकर भी विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण दिखाई देना चाहिए। इसके लिए सभी विभागाध्यक्ष अपने कार्यालयों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करें। जिला सचिवालय के प्रत्येक फ्लोर पर एक-एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है, जो अपने फ्लोर पर साफ-सफाई की निगरानी करेगा और जहां भी गंदगी या अव्यवस्था मिलेगी, उस पर तत्काल संज्ञान लेगा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि अब सप्ताह में एक बार इसी प्रकार औचक निरीक्षण किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान यदि किसी कार्यालय में गंदगी, अव्यवस्था या अन्य खामियां मिलती हैं तो संबंधित विभागाध्यक्ष की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त डॉ. हरीश ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागों में लंबे समय से रखे पुराने रिकॉर्ड का निर्धारित नियमों और एसओपी के अनुसार छंटाई एवं निस्तारण करवाया जाए। अनावश्यक रिकॉर्ड के कारण कार्यालयों में अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला सचिवालय की पूरी बिल्डिंग की जल्द ही व्हाइट वॉश करवाई जाएगी। इस संबंध में संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं।

उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासन, जवाबदेही और स्वच्छता प्रशासन की कार्यसंस्कृति का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। अधिकारी और कर्मचारी यह समझें कि वे जनता की सेवा के लिए नियुक्त हैं। कार्यालय में समय पर पहुंचना, अपनी सीट पर उपलब्ध रहना और आमजन के कार्यों को प्राथमिकता देना उनकी जिम्मेदारी है। जनता को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए अधिकारियों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार केवल बैठकों और निर्देशों से नहीं, बल्कि धरातल पर उनके प्रभावी क्रियान्वयन से आएगा। इसलिए सभी विभागाध्यक्ष स्वयं भी अनुशासन का पालन करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी इसका पालन करवाएं। औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे और लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।