सरकार व स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल के बीच पंचकूला मे हुई मीटिंग।

BOL PANIPAT : 9 जनवरी ,स्वास्थ्य विभाग मे पहले से स्वीकृत पदो मे कटौती के निर्णय को वापिस लेने तथा आबादी के अनुसार नये पद स्वीकृत करने सहित लंबित मांगों को लेकर महानिदेशक डा0 रणदीप सिंह पूनिया की अध्यक्षता मे सरकार व स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल के बीच सोमवार को पंचकूला मे मीटिंग हुई। महानिदेशक के लिखित निमंत्रण पर हुई उक्त मीटिंग मे स्वास्थ्य कर्मचारियों की लंबित मांगों पर अब तक हुई कार्यवाही का अवलोकन किया गया। बैठक के बाद जारी एक प्रेस विज्ञप्ति मे स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ के प्रदेशाध्यक्ष राममेहर वर्मा, महासचिव सतपाल खासा , उपप्रधान सुदेश कुमारी तथा प्रचार सचिव राकेश सिवाच ने बताया कि  महानिदेशक ने सभी जायज मांगों को जहां पूरा करने का जहा ठोस आश्वासन दिया वही पर कुछ मांगो के सरकार स्तर पर होने पर अपनी असमर्थता भी जताई। बैठक के दौरान बताया गया कि नये नॉर्म्स  मे काफी कमियां होने के कारण अब समाप्त पदों को बहाल रखने तथा आबादी आधारित नये पद स्वीकृत करने के विषय पर अब डा0 जे0एस0 पुनिया महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा की अध्यक्षता मे अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया गया है जो कर्मचारी संगठन को भरोसे मे लेकर नये नियम की पुनः समीक्षा करके संशोधित प्रस्ताव सरकार को सिफारिश करेगी। इसके अलावा एम.पी.एच.एस. का ड्रेस  कोड संशोधित करके सफेद एप्रन करने, कर्मचारियों को कंफर्म करने,  बकाया ए.सी.पी. के मामलो तथा महिला कर्मचारियों की पदोन्नति सूची 15 दिन मे जारी करने, उप स्वास्थ्य केन्द्र की प्रत्येक रिर्पोट पुरूष व महिला स्वास्थ्य सुपरवाइजर के माध्यम से लेने तथा जब तक उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर बायोमेट्रिक मशीन के साथ इंटरनेट कनेक्शन का पूर्ण प्रतिबंध नही होता तब तक फील्ड मे कार्यरत सभी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए बाध्य न करने की मांग  पर विचार करने का आश्वासन दिया दिया।
        कर्मचारी नेताओं ने बताया कि महानिदेशक के साथ बैठक मे एम.पी.एच.डब्लू. के पदोन्नति पद स्वास्थ्य सुपरवाइजर, एस.एम.आई. आदि पदों की वेतन विसंगति को दुरुस्त करके क्रमश एफ.पी.एल. 7 व एफ.पी.एल 8 के तहत वेतनमान देने, वर्ष 1994 व 1995 मे भर्ती स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण मे त्रुटि को ठीक करने, नियत यात्रा भत्ता मे बढ़ोतरी करके 6000 रुपये प्रति माह देने, महिला सुपरवाइजर को पदोन्नति के ज्यादा अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की भांति खण्ड स्वास्थ्य सुपरवाईजर व जिला स्वास्थ्य सुपरवाइजर के पद सृजित करने, एम.पी.एच.डब्लू. के खाली पदों पर नियमित भर्ती करने, आर.सी.एच. परियोजना के तहत कार्यरत महिला एम.पी.एच.डब्लू. को नियमित एम.पी.एच.डब्लू. की भांति 4200 ग्रेड पे के अनुसार वेतनमान देने, सहित समाप्त  पदों को बहाल करने पर बार बार ठोस आश्वासन के बावजूद सकारात्मक व तीव्रता से कार्यवाही न होने के मध्यनजर स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ द्वारा अपना जन आन्दोलन जारी रखा जायेगा। जन आन्दोलन के तहत  गत वर्ष 1 जनवरी 2023 से स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों के समर्थन मे ग्राम पंचायतो द्वारा पारित प्रस्ताव सरकार को प्रतिदिन भेजने तथा गाव गाव तथा वार्ड वार्ड जाकर स्वास्थ्य कर्मचारियों के पद समाप्त होने के दूरगामी कुप्रभावों  की जानकारी आम जनता को देने के अभियान को और तेज किया जायेगा। इसके अलावा आगामी 15 जनवरी 2024 को राज्य के सभी सिविल सर्जन के माध्यम से तथा 28 जनवरी 2024 को राज्य के सभी सांसद व विधायकों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजने का कार्य किया जायेगा तथा उसके बाद भी कार्यवाही नही हुई तो 2 फरवरी को जींद मे राज्य कार्यकारिणी की बैठक करके अगले आंदोलन का ऐलान किया जायेगा। बैठक मे सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के विभागाध्यक्ष एवं महानिदेशक डा0 रणदीप सिंह पूनिया, महानिदेशक डा0 जे0एस0 पुनिया, उपनिदेशक डा0 कृष्ण कुमार, डा0 निशिकांत तथा स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ की तरफ से  प्रदेशाध्यक्ष राममेहर वर्मा, महासचिव सतपाल खासा, उपप्रधान सुमित्रा देवी, सुभराम पानू, वित सचिव रणधीर चहल,  जितेन्द्र मोर, जगदीश चन्द्र, राकेश सिवाच, बिजेन्द्र आदि शामिल रहे।