हरियाणा महिला सभा जिला पानीपत की बैठक में प्रवासी मजदूर महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना की कडे़ शब्दों में निंदा की

BOL PANIPAT : 25 सितम्बर आज स्थनीय भगत सिंह स्मारक में हरियाणा महिला सभा जिला पानीपत की एक विस्तृत मीटिंग कैलाश शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में हरियाणा महिला सभा की प्रदेश महासचिव डाक्टर नीलम संधु, पूर्व पार्षद संतोष सैनी, रमाकांत आदि ने वर्तमान हालात पर विस्तार से चर्चा की।
डाक्टर नीलम संधु ने कहा कि हरियाणा महिला सभा ( भारतीय राष्ट्रीय महिला फैडरेशन की राज्य इकाई) बहुत अरसे महिलाओं को संसद और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग करती रही है और महिला सभा की वरिष्ठ नेत्री एवं सीपीआई सांसद गीता मुखर्जी ने 90 के दशक में महिलाओं को आरक्षण देने बारे पहली बार एक प्रारुप संसद में पेश किया था। महिला आरक्षण के लिए हरियाणा महिला सभा सरकार सहित सभी उन सांसदों का धन्यवाद करती है जिन्होंने बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर सामाजिक अत्याचार बढ़ रहे हैं और महिलाओं को असमानता का शिकार भी होना पड़ता है, लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का दंश भी महिलाओं को झेलना पड़ता है। उन्होंने महिलाओं को संगठित करने एवं उनके ज्वलंत मुद्दों पर आंदोलन चलाने पर जोर दिया।
मीटिंग में आसन गांव के एक खेत में काम करने वाली प्रवासी मजदूर महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना की कडे़ शब्दों में निंदा की गई और दोषियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार करने और सख्त सजा देने की मांग की गई।
बैठक में कैलाश शर्मा को जिला अध्यक्ष, प्रीति गुप्ता व सविता को उपाध्यक्ष, राजबाला को जिला सचिव, पूर्व पार्षद संतोष सैनी व डाक्टर रमाकांत को सह सचिव चुना गया। इस अवसर पर सुष्मा शर्मा, चन्द्र कला, सुशीला देवी, रैना सैनी, कैलाश रानी आदि महिला नेत्री उपस्थित रही।
मीटिंग से एक दिन पहले डाक्टर नीलम संधु के नेतृत्व में हरियाणा महिला सभा के प्रतिनीधिमंडल सर्व कैलाश शर्मा , डॉक्टर रमाकांत, रैना व इंडियन एसोसिएशन ऑफ लायर्स हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन कुमार सैनी एडवोकेट व भारतीय खेत मजदूर यूनियन जिला सचिव भुपेंद्र कश्यप आदि ने आसन गांव के पास डेरे में पीडित प्रवासी मजदूर परिवारों से मुलाकात की और पीडित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व एकजुटता व्यक्त की। प्रतिनीधिमंडल ने घटना की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों को सख्त सजा देने, महात्मा गांधी आवास योजना के तहत रिहायशी प्लाट और मकान बनाने के लिए ग्रांट देने और आर्थिक सहायता देने की मांग की।