सरकार ने 100 दिनों में बिना खर्ची-पर्ची के दी 24 हजार युवाओं को नौकरी. बनाई युवाओं के दिलों में जगह: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा

युवा, महिलाओं, किसानों के लिए पहली बार क्रांतिकारी फैसले

BOL PANIPAT , 25 जनवरी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढाडा ने सरकार के 100 दिन पुरे होने पर जारी ब्यान में कहा है कि हरियाणा में भाजपा की नायब सैनी सरकार युवाओं के लिए खास है। 24 हजार युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देकर नायब सरकार ने युवाओं में खासी जगह बनाई है। अभी और नौकरियां भी युवाओं को दी जाएंगी। इसके अलावा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं और उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे युवा  स्टार्टअप करके अपना रोजगार कर आगे बढ़ रहे हैं।

आगे बढ़ी महिलाएं

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए  नायब सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पानीपत से बीमा-साखी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत महिलाओं को पहले साल 7000 दूसरे साल 6 000 और तीसरे साल 5000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। साथ ही कमिश्नर और हर महीने 2100 की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी कदम है। ड्रोन दीदी भी काम नहीं है अब तक 145000 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया जा चुका है। नायाब सरकारी यही नहीं रुकी महिलाओं को पंचायती राज प्रणाली में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी किया। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ महिलाओं को सशक्त करने और आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं।

किसानों की चिंता की खत्म, किसान हो रहा है आत्मनिर्भर

शिक्षा मंत्री महिपाल ढाडा ने बताया कि नायब सिंह सैनी सरकार ने किसान हित में क्रांतिकारी फैसले लिए। सरकार बनती हरियाणा की सभी फसलों एमएसपी पर खरीदने का बड़ा फैसला लिया गया। आज हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सभी फैसले एसपी पर खरीदी जा रही है। सरकार ने पहले विधानसभा सत्र में ही किसान हित में तीन कानून बनाए। हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधायक 2024 पारित करके पत्तेदार किसने और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली की। अब कृषि भूमि के पट्टे के लिए लिखित अनुबंध अनिवार्य कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भूमि मालिकों को अपनी जमीन पर कब्जे का डर नहीं रहेगा। शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज किसान पट्टेदारों को उसे भूमि का मलिक नक दिया गया। बारिश कम होने से किसानों पर पड़े आर्थिक बोझ को कम करने के लिए भी सरकार ने कदम उठाया।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने खरीफ फसलों के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों के खाते में रुपए डाले। अब तक कुल 948 करोड रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। हरियाणा के इतिहास में किसानों के लिए ऐसा कदम पहली बार उठाया गया है। यही नहीं सरकार ने किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए भी मुआवजा नीति बनाई। इसके तहत किस को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200 प्रतिशत मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान है। भावांतर भरपाई योजना, फसल बीमा योजना सहित कई ऐसी योजनाएं हैं जो हरियाणा में पहली बार लागू की गई हैं। इससे किसानों को डायरेक्ट फायदा हो रहा है।

हर वर्ग को पहुंचाया फायदा

मंत्री ने कहा कि प्रदेश में दूसरी बार बहुमत से बनी भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया। मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन 15000 रुपये से बढक़र 20000 रुपये की गई। इसके साथी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की गई। करनाल के ऊंचाई में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय भी तैयार हो रहा है। इस पर करीब 700 करोड रुपये खर्च होंगे। एक उपलब्धि और जो नायब सरकार ने हासिल की वो ये है कि हरियाणा जीएसटी कलेक्शन में 28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बड़े राज्यों में टॉप पर पहुंचा है। दिसंबर 2024 मैं हरियाणा में 10,403 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ।