विभागीय कार्य में रुचि नहीं लेने वाले पर कसा जाएगा शिकंजा: उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया

पेंडेंसी पर सख्त डीसी. लापरवाह अधिकारियों की छुट्टियां होंगी रद्द

राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर

यमुना पिलर कार्य जून तक पूरा करने का आश्वासन, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

BOL PANIPAT , 15 मई। राजस्व विभाग की लंबित फाइलों और मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। मंडल आयुक्त राजीव रतन (आईएएस) ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक कर राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली का विस्तृत जायजा लिया। बैठक में विभागीय पेंडेंसी, कोर्ट केस, म्यूटेशन, टोकन पेंडेंसी और यमुना क्षेत्र में लगाए जाने वाले पिलरों के कार्य को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मंडल आयुक्त ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में पानीपत के उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया ने मंडल आयुक्त को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिले में बची हुई पेंडेंसी को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से निपटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और संबंधित अधिकारियों के साथ अलग से बैठक कर राजस्व विभाग की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में सभी लंबित कोर्ट केस, म्यूटेशन और टोकन पेंडेंसी पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने अधिकारियों से लंबित मामलों की वास्तविक स्थिति जानी और देरी के कारणों पर भी जवाब तलब किया।

    उपायुक्त डॉ. दहिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो अधिकारी अपने कार्य में रुचि नहीं लेंगे और पेंडेंसी निस्तारण में ढिलाई बरतेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी जाएंगी और बिना अनुमति के स्टेशन छोडऩे की अनुमति नहीं होगी। प्रशासनिक सख्ती का यह रुख अधिकारियों के लिए साफ संदेश माना जा रहा है कि अब काम में कोताही किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी।

उपायुक्त ने बताया कि यमुना क्षेत्र में लगाए जाने वाले पिलरों का कार्य भी तेजी से चल रहा है और जून माह तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को लेकर प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है ताकि भविष्य में सीमांकन और अन्य प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी न आए।

राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन प्रशिक्षण व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। उपायुक्त ने जानकारी दी कि छह पटवारियों, एक कानूनगो और एक नायब तहसीलदार का प्रतिनिधिमंडल सिरसा भेजा जाएगा, जहां उन्हें निशानदेही से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जमीन संबंधी विवादों और सीमांकन कार्यों में पारदर्शिता तथा दक्षता बढ़ाना है।

  उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को ईमानदारी, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया ने कहा कि राजस्व विभाग की पेंडेंसी को खत्म करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जनता से जुड़े मामलों का समय पर समाधान किया जाए। जो अधिकारी अपने कार्य में रुचि नहीं लेंगे या लापरवाही बरतेंगे, उन पर प्रशासन शिकंजा कसेगा। छुट्टियां रद्द करने से लेकर विभागीय कार्रवाई तक के कदम उठाए जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि लोगों को समय पर न्याय और सेवाएं मिलें तथा प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। समीक्षा बैठक में एसडीएम मनदीप कुमार, एसडीएम समालखा अमित कुमार, एसडीएम इसराना नवदीप नैन, डीआरओ कनब लाकड़ा, तहसीलदार वीरेंद्र गिल, सौरभ शर्मा और कैलाश सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।