Thursday, November 19, 2026
Newspaper and Magzine


स्वामित्व योजना के तहत ग्राम स्तर पर गठित होंगी कमेटियां, लाल डोरे की संपत्तियों पर ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at November 19, 2026 Tags: , , , , ,

90 दिन के भीतर पोर्टल पर दर्ज कराएं आपत्ति. घर बैठे देख सकेंगे अपनी संपत्ति.

BOL PANIPAT , 19 नवंबर। उपायुक्त डॉ हरीश कुमार वशिष्ठ ने स्वामित्व योजना को लेकर वीरवार को जिला सचिवालय सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि आमजन अब लाल डोरे के अंतर्गत आने वाली अपनी संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वामित्व पोर्टल पर 90 दिन के भीतर ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा स्वामित्व पोर्टल का शुभारंभ किया जा चुका है। इस संबंध में ग्राम स्तर पर कमेटियां गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।

उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि स्वामित्व पोर्टल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सुविधा साबित होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका घर और संपत्ति जीवनभर की मेहनत तथा परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड उपलब्ध हो और उसके संपत्ति संबंधी अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहें। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपनी संपत्ति का विवरण घर बैठे देख सकेंगे और रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे।

उपायुक्त ने कहा कि पोर्टल पर दर्ज होने वाली आपत्तियों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी कार्यवाही करेंगे। इसके साथ ही नागरिक अपनी संपत्ति को डिजिटल मानचित्र पर भी देख सकेंगे। पोर्टल पर ड्रोन इमेजरी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है, जिसके माध्यम से लोग अपनी संपत्ति की स्थिति और सीमाओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की संपत्तियों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कमेटियां गठित की जाएंगी, ताकि प्रत्येक आपत्ति की जांच कर नियमानुसार उसका निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने आमजन से अपील की कि वे अपने मकान और प्लॉट से संबंधित विवरण स्वामित्व पोर्टल पर अवश्य जांचें। यदि संपत्ति के रिकॉर्ड में कोई गलती या आपत्ति है तो निर्धारित 90 दिनों की अवधि के भीतर उसे ऑनलाइन दर्ज करवाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र नागरिक के संपत्ति अधिकार प्रभावित न हों। उन्होंने कहा कि संपत्ति का सही रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकारों और उनकी वर्षों की मेहनत को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर एसडीएम मनदीप कुमार, एसडीएम समालखा अमित कुमार, एसडीएम इसराना नवदीप नैन, सीईओ डॉ. किरण सिंह, डीआरओ कुलभूषण लाकड़ा, तहसीलदार मनोज, वीरेंद्र, विनीता, नरेंद्र दलाल सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

Comments


Leave a Reply