हर विभाग अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए और शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता: अतिरिक्त उपायुक्त अंकित चौकसे

जनसेवा में देरी बर्दाश्त नहीं, हर शिकायत का होगा  समयबद्ध समाधान

पेंडेंसी खत्म करना हमारी प्राथमिकता, जवाबदेही तय होगी

लोगों की शिकायतों का समाधान हमारी जिम्मेदारी, समाधान में नहीं हो देरी

BOL PANIPAT , 20 अप्रैल। जिला सचिवालय सभागार में सोमवार को आयोजित बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अंकित चौकसे ने विभिन्न विभागों की लंबित शिकायतों और कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पेंडेंसी को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। प्रशासन का मूल उद्देश्य आम जनता को समय पर और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त ने विभागवार पेंडेंसी का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए अधिकारियों से देरी के कारणों की जानकारी ली। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि हर विभाग अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए और शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करे। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लंबित मामलों को टालने की प्रवृत्ति पर तुरंत रोक लगानी होगी।

अंकित चौकसे ने कहा कि जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि उनकी समस्याओं का समाधान समय पर नहीं होगा, तो प्रशासन की छवि प्रभावित होती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और उसका समाधान तय समयसीमा के भीतर किया जाए। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि पेंडेंसी खत्म करना केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। सभी विभाग आपसी समन्वय बढ़ाकर कार्य करें, ताकि किसी भी समस्या का समाधान तेजी से हो सके। उन्होंने अधिकारियों से यह भी अपेक्षा जताई कि वे तकनीकी साधनों का अधिकतम उपयोग करें और कार्यप्रवाह को सरल बनाएं, जिससे आम जनता को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

    बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपनी-अपनी पेंडेंसी के संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त को आश्वस्त किया कि वे जल्द ही सभी लंबित शिकायतों का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि कई मामलों में तकनीकी और प्रक्रियात्मक कारणों से देरी हुई है, लेकिन अब उन बाधाओं को दूर कर कार्यों को गति दी जा रही है। अतिरिक्त उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में पेंडेंसी की नियमित समीक्षा की जाएगी और जिन विभागों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर सप्ताह अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि कार्यों की निरंतर निगरानी की जा सके। बैठक का समापन इस विश्वास के साथ हुआ कि सभी विभाग मिलकर लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएंगे और प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाएंगे।