पानीपत में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया ध्वजारोहण.

-हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता का साक्षी रहा है: मूलचंद शर्मा
-देश और प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें.

BOL PANIPAT , 15 अगस्त। उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड़ का निरीक्षण किया और विभिन्न क्षेत्रों मेंं उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित भी किया। अपने सम्बोधन में उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने आजादी की 78वीं वर्ष गाठ के अवसर पर जिलावासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आजादी के इस पावन अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई। आज हर भारतवासी के लिए खुशी एवं गर्व का दिन है। ‘‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम से तिरंगे के साथ पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। इस दिन के लिए मां भारती के अनगिनत सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही।
उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर, आजादी की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं और उन वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के अनुपम बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे आज यहां ध्वजारोहण करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं, आजादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई, 1857 को हरियाणा के अम्बाला से फूटी थी। उस चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन-आन्दोलन खड़ा किया, जिसके बलबूते हम 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इस आंदोलन के बलिदानियों की देशभक्ति से हमारी युवा पीढी प्रेरणा हासिल करे, इसके लिए अम्बाला छावनी में शहीदी स्मारक बनाया जा रहा हैं।
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी 1962, 1965 व 1971 के विदेशी आक्रमण से लेकर कारगिल युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश करते हुए देश की आजादी को अक्षुण बनाए रखने में निरंतर योगदान दिया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। इस दिशा में सरकार ने ‘सैनिक व अर्ध-सैनिक कल्याण विभाग’ का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्ध-सैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि व आई.ई.डी. ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को नौकरियों में विशेष लाभ देने और स्वरोजगार हेतू 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का निर्णय लिया गया है।
उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ‘सुशासन से सेवा’ के संकल्प के साथ जनसेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘सबका साथ-सबका विकास’और ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’के मूलमंत्र पर चलते पूरे हरियाणा और हरेक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए काम किया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति अपनाते हुए सरकार ने पारदर्शी शासन दिया है। गीता के कर्म के संदेश की इस पावन भूमि के इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं रहा है। इसी के अनुरूप हम प्रदेश में आपसी प्यार, प्रेम, सौहार्द और भाईचारे की बयार बहाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 10 साल में हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता के साथ-साथ उन बदलावों का साक्षी रहा हैं, जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह के कुशल नेतृत्व में जनसेवा और जनता के बीच न केवल बेहतर व्यवस्था बनाने का काम किया गया है, बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया गया है, जिसमें जन-जन को योजनाओं और सेवाओं का सरल तरीके से लाभ प्राप्त हो। देश की आजादी से लेकर लम्बे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही, लेकिन उनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया गया, जिससे पात्र परिवारों की पहचान कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया।

उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए आई.टी. का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। आज जनता और सरकार का सीधा संपर्क है। पहले व्यवस्था पारदर्शी नहीं होने के कारण बिचौलिया तंत्र मजबूत हो गया था, जिसके कारण पात्र अपने अधिकार से वंचित हो जाता था। लेकिन आज हर सरकारी योजना को पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे ही गरीब परिवारों को बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, बी.पी.एल. कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ कम्प्यूटर की एक क्लिक से सीधे पात्र के खाते में जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा करने के लिए हर जिले में मेडिकल कालेज खोलने और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक उपकरणों की वृद्धि की जा रही है ताकि नागरिकों को उनके घर द्वार के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। सरकार द्वारा रेवाड़ी में प्रदेश का पहला एम्स स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा पंचकूला, पलवल, फतेहाबाद तथा चरखी दादरी में भी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। गुरुग्राम के गांव खेडक़ी माजरा में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल स्थापित किया जायेगा। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोले गए हैं। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए तकरीबन एक करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत-चिरायु कार्ड घर बैठे ही बनाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने गरीबों का जीवन-स्तर ऊपर उठाने के लिए गरीबों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किए हैं। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’के तहत हजारों मकान बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को 100-100 वर्ग गज तथा शहरी क्षेत्रों में 30-30 वर्ग गज के प्लाट देने की योजना को मूर्तरूप दिया है और कई शहरों एवं गांवों में प्लाट प्रदान किए गए हैं। गरीब परिवारों को फ्री परिवहन सुविधांए देने के लिए हैपी कार्ड वितरित किए जा रहे है। हर गरीब को राशन मिले, इसके लिए राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए चिराग योजना चलाई गई है। यही नहीं, कौशल रोजगार निगम के तहत कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करके उन्हें पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर डीए, वेतनवृद्धि आदि लाभ देने का निर्णय लिया गया है।  
उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी ई-गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय लिया गया है। जिस प्रकार, परिवार पहचान पत्र के डेटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है, उसी प्रकार, कृषि क्षेत्र मं ’मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’पोर्टल बनाकर किसान को लाभ देने वाली अनेक योजनाओं को जोड़ दिया गया है। फसल बिक्री की राशि, खराबे का मुआवजा, भावांतर भरपाई की राशि, मेरा पानी-मेरी विरासत, धान की सीधे ही बिजाई की प्रोत्साहन राशि आदि इस पोर्टल के माध्यम से सीधे ही किसान के खाते में जमा की जाती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए ‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ शुरू की गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गौ-पालक किसानों को 30 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है और सरकार ने किसानों का आबियाना माफ कर दिया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिसम्बर 2018 से शुरू हुई ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के अन्तर्गत चौमाही आधार पर पात्र किसान परिवारों को 6000 रुपये की वार्षिक सहायता 3 किस्तों में उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना में अब तक हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों को 17 किस्तों के रूप में 5693 करोड़ 59 लाख रुपये की राशि पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभार्थी किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से भारत सरकार द्वारा स्थानान्तरित की जा चुकी है। ग्रामीणों की आय का पशुपालन एक प्रमुख साधन है। पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ’पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना’ शुरू की है। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार हैं। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज आफ डूइंग बिजनेस का एक इको-सिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। इनसे हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। प्रदेश में उडड्यन को विकसित करने के लिए हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा तैयार किया गया है। इस पर जल्द ही हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके अलावा हिसार को मैन्युफेक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा।
उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हमने प्रदेश में 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत उन पर काबिज व्यक्तियों को देने की व्यवस्था की है। पिछले लगभग 10 वर्षों में प्रदेश में 1000 से अधिक बड़े व मध्यम तथा लगभग 2 लाख सूक्ष्म और लघु उद्यम स्थापित हुए, जिनमें लगभग 60 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। व्यापारी भाइयों का भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए उनके हित में भी अनेक कदम उठाये गए हैं। व्यापारियों के लिए चलाई जा रहा ज्यादातर योजनाएं आनलाईन कर दी गई हैं। प्राकृतिक आपदा में व्यापारियों के जान व माल के नुकसान की भरपाई के लिए ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’ और ‘मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’शुरू की गई हैं। ’प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना’ के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों की मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है।
उन्होंने कहा कि हमने युवाओं की योग्यता को पूरा मान-सम्मान दिया है। अब तक 1 लाख 44 हजार युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, अंत्योदय के जीवन को सुगम करना सरकार का लक्ष्य है। उज्जवला योजना के तहत करीब 50 लाख बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया करवाने का निर्णय लिया गया है। इससे अधिक की राशि हर माह लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से वापस दी जाएगी। आज खेल जगत में हरियाणा का बडा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश-प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैडल जीतने वाले खिलाडिय़ों को नकद पुरस्कार देने के साथ-साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। अवार्ड पाने वाले खिलाडिय़ों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। पेरिस ओलम्पिक में भी हमारे खिलाडियों ने सबसे अधिक पदक जीते हैं, पदक विजेता खिलाडिय़ों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।  

उन्होंने कहा कि सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के मानदेय में दोगुनी बढ़ौतरी की है। ग्रामीण क्षेत्रों के सफाई कर्मियों एवं चौकीदारों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि हमने गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं को देने का निर्णय लिया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन’ व वीटा बिक्री केन्द्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। स्वरोजगार के लिए महिलाओं के 58 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया गया है। बहन-बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कालेज स्थापित किया है। प्रदेश में सैंकड़ों नए कॉलेज खोले गए हैं। इनमें आधे से अधिक लड़कियों के हैं। शहरों की सब संपत्तियों की भी प्रापर्टी आई.डी. बना कर सम्पत्तियों की खरीद-बेच में होने वाली धोखाधड़ी को समाप्त किया गया है। साथ ही सम्पत्ति के लिए ‘नो डयूज सर्टिफिकेट‘ को भी आनलाइन कर दिया गया है।
उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्राम निवासियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ‘ग्राम दर्शन’ पोर्टल शुरू किया है। इस पर ग्रामीण अपनी ग्राम पंचायत से संबंधित मांग, सुझाव व शिकायत दे सकते हैं। सरकार प्रदेश के शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना बढ़ाने पर विशेष बल दे रही हैं। गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद और पंचकूला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत के विकास के लिए मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नई अनाज व सब्जी मंडियों के विकास एवं अपग्रेडेशन, नई सडक़ों के निर्माण और मौजूदा सडक़ों की विशेष मरम्मत पर लगभग 4877 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 433.60 करोड़ रुपये की लागत से 72 मल शोधन संयंत्र शुरू किए गए हैं तथा 21.60 करोड़ रुपये की लागत से 7 मल शोधन संयंत्रों का कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 575.50 करोड़ रुपये की लागत से 312 नहर आधारित जलघर तथा 275 नलकूप आधारित जलघर स्थापित किए गए हैं और लगभग 1669.50 करोड़ रुपये की लागत से 5,175 नलकूप तथा 1,563 बूस्टिंग स्टेशन शुरू किए गए हैं। प्रदेश में 4,159.47 करोड़ रुपये की लागत से 24,235.51 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइनें बिछाई गई हैं। उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग करने की नीति के तहत प्रदेश में दिसंबर 2028 तक शत-प्रतिशत उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि इस उपचारित जल को सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सके। इस उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा से उपयोग में लाने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है ताकि विशेषकर अभावग्रस्त भूजल क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में भी उपचारित जल का आसानी से उपयोग किया जा सके। ‘हर घर नल से जल’ कार्यक्रम में 15 लाख घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले पौने 10 सालों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई-भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है।
समारोह में उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने परेड का निरीक्षण किया और गैलेंटरी अवार्डी को सम्मानित भी किया। समारोह में उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा को जिला प्रशासन की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत, एडीसी पंकज यदव, भाजपा जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ïट, भाजपा नेता हरपाल ढांडा, लोकेश नांगरू, सीईओ जिला परिषद गौरव कुमार, एसडीएम वीरेन्द्र कुमार ढुल, सीटीएम टिनू पोशवाल आदि उपस्थित रहे। उद्योग मंत्री मूलचदं शर्मा ने इससे पूर्व लघु सचिवालय स्थित शहीद स्मारक पर वीरों को श्रद्घांजलि देने हेतु पुष्प अर्पित भी किए।