नेशनल लोक अदालत में 29808 मुकदमों में से 26997 मुकदमों को किया गया निपटान

BOL PANIPAT ,9 मई : माननीय न्यायमूर्ति दीपक सिबल, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला तथा जगदीप सिंह, माननीय सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और वानी गोपाल शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत के कुशल मार्गदर्शन में सेशन डिवीजन में शनिवार को अधिनिर्णय की पूरी प्रक्रिया न्यायाधीशों, वकीलों, वादियों, बीमा कंपनियों और बैंक प्रतिनिधियों के बीच न्यायालय में निजी रूप से आकर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
लोक अदालत के बेंच में आर के मेहता, माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजेंद्र पाल सिंह, माननीय प्रिंसिपल न्यायाधीश पारिवारिक कोर्ट, महेंद्र सिंह, माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, डॉ तरुण कुमार वर्मा, माननीय, माननीय सिविल जज (जूनियर डिविजन), आदित्य जैन, माननीय सिविल जज (जूनियर डिविजन),
लंबित मामलों के साथ-साथ पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों से निपटने के लिए लोक उपयोगिता सेवाओं की खंडपीठ का भी गठन किया गया जिसमें दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली, नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, उपभोगता कमीशन के केस भी शामिल हैं और यहां तक कि घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित कंपाउंडेबल अपराधों के आपराधिक मामले भी शामिल है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण श्रीमती वर्षा शर्मा ने आगे खुलासा किया कि लोक अदालत विवादों के निपटान के प्रभावी तरीकों में से एक है। लोक अदालतों में विवादों का सौहार्दपूर्वक निपटारा किया जाता है। “सभी के लिए न्याय तक पहुंच” के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एडीआर तंत्र का संवर्धन काफी महत्वपूर्ण है।
उन्होंने आगे खुलासा किया है कि पानीपत में कुल 29808 मुकदमों को लिया गया था जिनमें से 26997 मुकदमों को पानीपत में लोक अदालत में निपटाया गया। लोक अदालत में निपटान की राशि 7,11,64,720/- रुपए है।