मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 5 जून से शुरू, हर घर पहुंचेगा बीएलओ

पारदर्शी और शुद्ध मतदाता सूची हमारा लक्ष्य

राजनीतिक दल करें सहयोग, लोकतंत्र को मजबूत बनाने का अभियान शुरू

पानीपत में चुनावी तैयारियां तेज, 9.66 लाख मतदाताओं का होगा गहन सत्यापन

BOL PANIPAT , 25 मई। जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विरेंदर कुमार दहिया ने सोमवार को जिला सचिवालय सभागार में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की विस्तृत जानकारी सांझा की। बैठक में जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों—पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर, इसराना तथा समालखा—से संबंधित चुनावी व्यवस्थाओं, बीएलओ नियुक्तियों, मतदाता सत्यापन और मतदान केंद्रों के रेशनलाइजेशन पर विस्तार से चर्चा की गई।

उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 5 जून 2026 से मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता का सत्यापन करेंगे ताकि जिले की मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाया जा सके।

उपायुक्त ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती निष्पक्ष और सटीक मतदाता सूची पर निर्भर करती है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे इस अभियान में सक्रिय सहयोग करें।

उन्होंने राजनीतिक दलों से अपने कार्यकर्ताओं एवं बीएलए-2 के माध्यम से इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और आमजन को बीएलओ का सहयोग करने के लिए प्रेरित करने की अपील की।

बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 9 लाख 66 हजार 546 मतदाता हैं, जिनमें से अब तक 58.88 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। सबसे अधिक 87.3 प्रतिशत मैपिंग इसराना विधानसभा क्षेत्र में दर्ज की गई है। जिले में कुल 912 मतदान केंद्र, 912 बीएलओ तथा 112 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं।

डॉ. दहिया ने बताया कि 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को प्री-फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे तथा उन्हें फार्म भरने में सहायता भी देंगे। मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी अपने दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। बीएलओ द्वारा दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा ताकि कोई त्रुटि न रहे।

उपायुक्त डॉ दहिया ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। जिन मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता हैं, वहां नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे अथवा पुनर्संरचना की जाएगी। इस संबंध में राजनीतिक दलों से 5 जून तक सुझाव मांगे गए हैं।

बैठक में बीएलए नियुक्ति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। उपायुक्त ने कहा कि कई राजनीतिक दलों ने अभी तक बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त नहीं किए हैं, जबकि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में उनकी अहम भूमिका होती है। उन्होंने सभी दलों से शीघ्र बीएलए नियुक्त कर सूची जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना और किसी भी अपात्र नाम को सूची से बाहर रखना है। प्रशासन पूरी गंभीरता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।