अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त, अवैध माफिया पर प्रशासन कसेगा शिकंजा: उपायुक्त डॉ.विरेन्द्र कुमार दहिया

-अधिकारी समस्याओं को टेबल पर न रखें तत्काल करें समाधान
-समाधान शिविर में ज्यादातर समस्याएं फैमली आईडी, राशन कार्ड, पुलिस व बिजली विभाग से संबंधित आई
-समाधान शिविर में 89 समस्याएं आई उपायुक्त ने दिए समाधान के निर्देश

BOL PANIPAT , 5 दिसम्बर। हरियाणा सरकार द्वारा हर वर्ग की समस्याओं के समाधान को लेकर पूरा प्रशासन गंभीरता से कार्य कर रहा है। इस संदर्भ में हर कार्य दिवस पर जिला सभागार में उपायुक्त डॉ.विरेन्द्र कुमार दहिया की अध्यक्षता में जनता समाधान शिविरों का सफल आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविर उन लोगों के लिए हितकारी साबित हो रहे है। जो लोग समस्याओं को लेकर हमेंशा चिंतित व परेशान रहते थे। उनकी मायूसी को दूर करने के लिए पूरा प्रशासन 2 घंटे एक छत के नीचे उनकी समस्याओं को सुनता है व बिना किसी लाग लपेट के उनकी समस्याओं का निदान करता है।
        उपायुक्त ने बताया कि अवैध निर्माण करने वालों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जो अवैध निर्माण करने वाला माफिया इस बात से बेखबर है कि उसकी निगरानी नहीं की जा रही। यह उसे दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्योंकि विभागीय अधिकारी इस कार्य को गंभीरता से कर रहे है व जहां जहां अवैध निर्माण किया जा रहा है उसे तत्परता से रोका जा रहा है। पूरी फोर्स मजिस्टेट के साथ हमेशा कार्य को अंजाम देने के लिए तैयार रहती है।
      उपायुक्त ने जनता समाधान शिविर में जन सुनवाई करते हुए कहा कि आम नागरिक का दायित्व यह भी बनता है कि वह प्रशासन का भी सहयोग करें व स्वच्छ भारत के कार्यक्रम में भी रूचि ले व अपने आस पास के पर्यावरण को शुद्घ रखने का प्रयास करे। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनकी टेबल पर जनता के कार्यो से संबंधित कोई भी फाइल रूकनी नहीं चाहिए। सीमित समय में उसका समाधान उन्हें करना चाहिए व समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए।
        समाधान शिविर में उपायुक्त ने बताया कि 9 दिसम्बर के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को शानदार बनाने के लिए अधिकारियों को मुस्तैदी से कार्य करना होगा। पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर प्रधानमंत्री का आगमन 9 वर्ष बाद हो रहा है। यह कार्यक्रम इतना शानदार होगा कि पूर्व के सभी कार्यक्रम फीके नजर आएंगे।
      समाधान शिविर में शिकायतकर्ता योगेश वासी एकता विहार ने उपायुक्त से अनुरोध किया कि मेरे लडक़े की विकलांगता पैंशन 2016 मे बनी थी। उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि वे मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करते है ऐसी स्थिति में पैंशन उनका परिवार चलाने के लिए सहायक रही है। उन्होंने उपायुक्त से विकलांगता पैंशन चालू करवाने का अनुरोध किया।
      शिकायतकर्ता सपना वासी कुराना ने प्रशासन से अनुरोध किया कि उनकी शादी 2021 में हुई थी। अभी तक परिवार पहचान पत्र दर्ज नहीं हुआ है। कृप्या परिवार पहचान पत्र में उनका नाम दर्ज करने का अनुरोध किया। एक अन्य मामले में चमेेली वासी जलमाना ने उपायुक्त से राशन कार्ड में नोमिनी बनवाने के लिए अनुरोध किया। एक अन्य शिकायतकर्ता रामफल वासी महराणा ने आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रशासन से अनुरोध किया।
        शिकायतकर्ता यशपाल ने ऑफिसर कालोनी में टूटी पड़ी पानी की पाइप लाइनों को दुरस्त करने का उपायुक्त से अनुरोध किया। उपायुक्त ने तत्काल संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। एक अन्य शिकायतकर्ता संजय वासी डाबर कालोनी ने प्रशासन से अनुरोध किया कि वह 40 प्रतिशत विकलांग है। ई-रिक्शा चलाकर अपनी जीविका चलाता है। करोना काल में लॉकडाऊन होने की स्थिति में सभी सरकारी व प्राईवेट स्कूल बंद थे। स्कूल संचालक उनसे 16 हजार रूपयें की फीस की मांग कर रहा है। उन्होंंने प्रशासन से इस कार्य में मदद की गुहार लगाई।
    इस मौके पर पुलिस अधीक्षक लोकेन्द्र, एडीसी डॉ.पंकज, एसडीएम ब्रहम प्रकाश, डीएसपी सतीश वत्स, जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा, जीएम रोडवेज विक्रम कामबोज, जिला रोजगार अधिकारी रितू चहल,डीएफएससी नीतू, पशु चिकित्सक अशोक लोहान, खजाना अधिकारी हजारा सिंह, पब्लिक हैल्थ के कार्यकारी अभियंता संजय शर्मा, पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता प्रदीप, डीटीपी संजय आंतिल, पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी सुरेश, संजीव शर्मा, आईटीआई प्रिंसीपल डॉ.कृष्ण, डीएमसी अरूण भारगव के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।