Thursday, June 25, 2026
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अवैध कॉलोनाइजरों पर चला बुलडोजर, 20 एकड़ में फैली 5 कॉलोनियां ध्वस्त

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at June 25, 2026 Tags: , , , , ,

डीटीपी प्रवर्तन की बड़ी कार्रवाई: अवैध निर्माणों और कॉलोनियों पर कसा शिकंजा

नियम तोड़ने वालों को सख्त संदेश, समालखा सहित तीन क्षेत्रों में अवैध विकास पर प्रहार

25 डीपीसी, निर्माणाधीन ढांचा और सड़क नेटवर्क ध्वस्त, अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान तेज

BOL PANIPAT , 25 जून। जिले में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही पांच अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान करीब 25 डीपीसी, एक निर्माणाधीन ढांचे तथा कॉलोनियों में विकसित किए गए आंतरिक सड़क नेटवर्क को भी हटाया गया।
जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) की अगुवाई में चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत राजस्व एस्टेट राकसेड़ा, डिकाडला, और समालखा क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान जेसीबी मशीनों की सहायता से अवैध विकास कार्यों को पूरी तरह ध्वस्त किया गया।
कार्रवाई को शांतिपूर्ण एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रशासन की मौजूदगी में अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया गया और कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही।
जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्लॉट, मकान या अन्य अचल संपत्ति की खरीद से पहले उसकी वैधता की विभागीय स्तर पर जांच अवश्य कर लें। बिना जांच-पड़ताल के अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से आर्थिक नुकसान के साथ-साथ भविष्य में अनेक कानूनी और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनियों में सरकार द्वारा सड़क, सीवरेज, पेयजल, बिजली तथा अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकतीं। ऐसे में लोगों को केवल वैध और स्वीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करना चाहिए।
जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध कॉलोनियों एवं अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और कॉलोनाइजरों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती रहेगी, ताकि जिले में योजनाबद्ध, सुरक्षित और वैध शहरी विकास को बढ़ावा मिल सके।

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