खाद-बीज दुकानों पर स्टॉक विवरण प्रदर्शित करना होगा अनिवार्य: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ

जनता समाधान शिविर में अब शिकायतकर्ताओं को मिलेगा पौधा

10 शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश

पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण और जनसेवा पर प्रशासन का विशेष जोर

BOL PANIPAT , 13 जुलाई। हरियाणा सरकार द्वारा संचालित जनता समाधान शिविर में सोमवार को जिला सचिवालय सभागार में जन शिकायतों की सुनवाई करते हुए उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि शहर और गांव में संचालित खाद एवं बीज की दुकानों के संचालकों को अपने प्रतिष्ठान पर उपलब्ध स्टॉक का पूरा विवरण स्पष्ट रूप से बाहर बोर्ड पर अंकित करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई संचालक इस निर्देश की अनदेखी करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शिविर में प्रार्थी रविंदर वासी बड़ौली ने खाद एवं बीज विक्रेताओं द्वारा नियमों के उल्लंघन को लेकर प्रशासन से कार्रवाई करने की अपील की। प्रार्थी अमित कुमार, निवासी तहसील कैंप ने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए प्रशासन से अनुरोध किया। प्रार्थी सुरेश, निवासी पट्टी कल्याण ने घर में लगी आग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन से सहायता की मांग की।

    यशपाल ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी जमीन पर किसी ने चारदीवारी कर दी है। उन्होंने प्रशासन से न्याय दिलाने की मांग की। आशीष, निवासी सिंख ने बिजली विभाग द्वारा गलत बिजली बिल जारी किए जाने की शिकायत करते हुए बिल को ठीक करवाने की मांग की।

अतिरिक्त उपायुक्त अंकित चौकसे ने कहा, जनता समाधान शिविर नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक प्रभावी मंच है। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष और समयबद्ध निपटारा हो।

  पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने कहा, जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। शिविर में प्राप्त शिकायतों पर पुलिस विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा और संबंधित मामलों में निष्पक्षता के साथ जांच सुनिश्चित की जाएगी।

    एसडीएम मनदीप कुमार ने कहा, राजस्व, भूमि विवाद और प्रमाण पत्र संबंधी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है।

डीडीपीओ राजेश शर्मा ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित शिकायतों का समाधान पंचायत स्तर पर समन्वय स्थापित करके किया जाएगा। विकास कार्यों और ग्रामीण नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों ने शिविर में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जनता समाधान शिविर के माध्यम से प्रशासन ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान, पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।