अवैध रूप से चलने वाले दिव्यांगजन संस्थान जिला कमेटी से करवा लें पंजीकरण अन्यथा उन्हें बंद करवाया जाएगा।

BOL PANIPAT , 29 मई।, प्रदेश के दिव्यांग आयोग के राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने रविवार को हथवाला गांव में खेल गुरुकुल द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने अवैध रूप से चलने वाले दिव्यांगजन संस्थानों से कहा कि वे अपना पंजीकरण जिला कमेटी से करवा लें अन्यथा उन्हें बंद करवाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वैध रूप से चलने वाले संस्थान सरकार के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उन्हें सरकार की तरफ से नियमानुसार हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पानीपत में बनने वाले अंध विद्यालय का टेंडर जल्द ही होगा और 250 विद्यार्थियों की क्षमता का विधालय बनेगा जो आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं से लैस होगा।

राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि दिव्यांग जनों को नौकरियों में 4 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। सरकार ने दिव्यांग जनों के जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्वावलंबन पोर्टल बनाया गया है जिस पर सारी जानकारी भरकर समय उप्लब्द्ग करवाया जाता है। जिन लोगों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाएं हैं, उनकी जांच होगी।

उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों के लिए एक विशेष यूनिक आईडी देने के लिए काम चल रहा है जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गयी है। समाज कल्याण,शिक्षा विभाग के अधिकारी इसका डाटा तैयार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आज के समय मे मोबाइल के अत्याधिक प्रयोग के कारण भी लोग मानसिक रूप से दिव्यांग हो रहे हैं,इसीलिए इसका प्रयोग कम करें।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार दिव्यांगों को प्रथम चरण में 5 हजार वीटा बूथ देने का प्रावधान कर रही है ताकि उनके लिए रोजगार के नये अवसर पैदा किए जा सकें। ये वीटा बूथ सार्वजनिक स्थानों जैसे बस अड्डा, स्कूल, कालेज इत्यादि के आसपास खोले जाएंगे ताकि बच्चें वीटा द्वारा बनाए गए पदार्थों को खा सकें ताकि ये खादय पदार्थ उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहें।

 उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांग खिलाडिय़ों को भी मुख्य धारा में जोड़ रही है और ओलम्पिक खेलों में सामान्य खेलों की भांत्ति पुरस्कार दिए जा रहे हैं।
  राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाने के लिए अब हर वर्ष जिला स्तर पर तीन कैम्प आयोजित होंगे और इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया जा रहा है।जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई है।

पहले ये कैम्प तीन वर्ष में आयोजित होते थे। प्रदेश सरकार की ओर से यह पहल की गई है। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप सिंह,डीईईओ बृजमोहन गोयल व इन्वेस्टिगेटर अनिता भी उपस्थित थी।