हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता: उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया

समाधान शिविर में 33 शिकायतों पर सुनवाई, डीसी ने दिए त्वरित समाधान के निर्देश

पुलिस, बिजली, खाद्य आपूर्ति और क्रीड़ा विभाग से जुड़ी शिकायतें प्रमुख

अवैध कब्जा, पेंशन और राशन कार्ड मामलों पर प्रशासन ने दिखाई गंभीरता

BOL PANIPAT , 18 मई। हरियाणा सरकार द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से चलाए जा रहे समाधान शिविर लगातार लोगों के लिए राहत का माध्यम बन रहे हैं। सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया ने 33 शिकायतों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविर में सबसे अधिक शिकायतें क्रीड़ विभाग, पुलिस विभाग, बिजली विभाग तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित प्राप्त हुईं।

  उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आम नागरिक को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। समाधान शिविरों के माध्यम से प्रशासन सीधे जनता से संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का मौके पर समाधान करने का प्रयास कर रहा है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाए।

समाधान शिविर में विभिन्न गांवों और क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। प्रार्थी धर्म सिंह निवासी भंसवाल ने खेत में रहने के लिए कमरा बनवाने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने प्रशासन को अपनी व्यक्तिगत परेशानियों से भी अवगत कराया। वहीं मनी वासी खुखराना ने राशन कार्ड में हुई त्रुटि को ठीक करवाने के लिए प्रशासन से विनम्र अनुरोध किया। प्रार्थी सतीश निवासी अहर ने विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। इस पर प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रार्थी कविता वासी जलालपुर ने विधवा पेंशन बनवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि पेंशन उनके परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

    इसी प्रकार चमेली निवासी नवादा पार और धर्मपाल निवासी बराना ने अवैध कब्जा हटवाने के लिए पुलिस प्रशासन से सहायता मांगी। इस पर संबंधित विभागों को मौके पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। विष्णु वासी कुराना ने विकलांगता पेंशन बनवाने की मांग रखी, जिस पर उपायुक्त ने प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। वहीं अजय निवासी नांगल खेड़ी ने इंतकाल दर्ज करवाने की मांग प्रशासन के समक्ष रखी।

उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया ने कहा कि समाधान शिविर सरकार और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम हैं। हमारा प्रयास है कि हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और प्रत्येक शिकायत का समाधान तय समय सीमा में किया जाए। प्रशासन जनता की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है।

एडीसी अंकित चौकसे ने कहा कि समाधान शिविर प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत को गंभीरता से सुना जा रहा है और जिन मामलों का मौके पर समाधान संभव है, उन्हें तुरंत निपटाया जा रहा है। जटिल मामलों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि लोगों को शीघ्र राहत मिल सके।

पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध कब्जा, धोखाधड़ी और आम जनता को परेशान करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और लोगों को न्याय दिलाना पुलिस विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एसडीएम मनदीप ने कहा कि प्रशासन गांव और शहर स्तर तक लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुन रहा है। वहीं नगराधीश टीनू पोसवाल ने कहा कि समाधान शिविर आम नागरिकों को एक ही मंच पर विभिन्न विभागों से राहत दिलाने का प्रभावी माध्यम बन चुके हैं।

इस अवसर पर डीएसपी सतीश वत्स, डीडीपीओ राजेश शर्मा, डीआरओ कनब लाकड़ा, पब्लिक हेल्थ विभाग से कार्यकारी अभियंता करण बहल, डिप्टी सीएमओ दिव्या साहनी, सहायक रोजगार अधिकारी विनीता, सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन सुरेंद्र जोगी, कृष्ण आर्य, राजेश भारद्वाज, डीएचओ संदीप, कृषि विभाग से सहायक कार्यकारी अभियंता सुधीर, पुलिस कंप्लेंट अधिकारी सुरेश सरोहा, संजीव शर्मा, जोगिंदर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।