मण्डलायुक्त राजीव रत्न ने अतिक्रमण और अनाधिकृत कॉलोनियों के तेजी से बढऩे के दृष्टिगत कड़े निर्देश दिए

BOL PANIPAT : 6 मार्च। मण्डलायुक्त राजीव रत्न ने पानीपत में सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अनाधिकृत कॉलोनियों के तेजी से बढऩे के दृष्टिगत कड़े निर्देश दिए हैं और कहा है कि ये अवैध गतिविधियाँ जिले के नियोजित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा हैं और समुदाय के विभिन्न पहलुओं पर दूरगामी हानिकारक प्रभाव डालती हैं। इसलिए सभी सम्बंधित अधिकारी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटावाने और अनाधिकृत कॉलोनियों को बढऩे से रोकने के लिए उपाय करें।
उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का शहरी नियोजन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह निर्धारित भूमि उपयोग को बाधित करता है, बुनियादी ढांचे के विकास में बाधा डालता है, और अव्यवस्थित और अस्थिर शहरी फैलाव पैदा करता है। नियोजित सडक़ें, सार्वजनिक स्थान और आवश्यक सुविधाएँ लागू करना असंभव हो जाता है, जिससे दीर्घकालिक विकास संबंधी बाधाएँ पैदा होती हैं।
मण्डलायुक्त राजीव रत्न ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती संख्या इन समस्याओं को और बढ़ा देती है। इन कॉलोनियों में आमतौर पर बुनियादी ढांचे का अभाव होता है, जिसमें उचित स्वच्छता प्रणाली, स्वच्छ पानी तक पहुंच और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति शामिल है। आवश्यक सेवाओं की यह अनुपस्थिति इन कॉलोनियों और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम पैदा करती है। उचित स्वच्छता की कमी से जलजनित बीमारियाँ फैल सकती हैं, जबकि विनियमित निर्माण प्रथाओं की अनुपस्थिति खतरनाक रहने वाले वातावरण का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा, इन कॉलोनियों में अक्सर अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं तक पहुँच की कमी होती है, जिससे उनके निवासियों की सुरक्षा और भी ख़तरे में पड़ जाती है। यही नहीं इन अतिक्रमणों के कारण हरित क्षेत्रों और प्राकृतिक आवासों का विनाश स्थानीय जैव विविधता पर व्यापक प्रभाव डालता है और हमारे पर्यावरण के समग्र क्षरण में योगदान देता है।
उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से सरकार को राजस्व का भी बड़ा नुकसान होता है। सरकारी भूमि के एक बड़े हिस्से पर अतिक्रमण किया गया है, जो चिंता का विषय है, जिसके परिणामस्वरूप काफी वित्तीय नुकसान हुआ है, जिसका उपयोग जन कल्याण परियोजनाओं और विकास पहलों के लिए किया जा सकता था। राजस्व का यह नुकसान अतिक्रमणों के कारण होने वाले मुद्दों को हल करने की सरकार की क्षमता को और बाधित करता है। अतिक्रमण और अनधिकृत कॉलोनियों के विकास में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। इसमें नोटिस जारी करना, मुकदमा दायर करना और अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करना शामिल होना चाहिए।

सख्त नियम लागू करें, मौजूदा नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन किया जाए

उन्होंने कहा कि नए, अधिक प्रभावी नियमों का क्रियान्वयन आगे के अतिक्रमणों और अनधिकृत कॉलोनियों के विकास को रोकने के लिए आवश्यक है। इसमें निगरानी बढ़ाना, उल्लंघन के लिए सख्त दंड और कानूनी कार्रवाई के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ शामिल होनी चाहिए। इसके साथ-साथ सम्बंधित अधिकारी नियमित निगरानी भी करें और कोई अतिक्रमण पुन: ना हो और अवैध कॉलोनियां ना पनपे।