सुशासन की मिसाल बन रहे समाधान शिविर, अधिकारियों को और तेजी से कार्य करने पर देना होगा ध्यान: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ

समाधान शिविर में जनसमस्याओं पर सख्त एक्शन, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

हर पात्र तक योजनाओं का लाभ और हर शिकायत का समाधान, प्रशासन की जवाबदेह कार्यशैली पर उपायुक्त का जोर

जनता की समस्याओं पर प्रशासन गंभीर, समाधान शिविर में 11 शिकायतों की सुनवाई कर दिए त्वरित कार्रवाई के आदेश

BOL PANIPAT , 2 जुलाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहल पर आयोजित समाधान शिविर आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान का मजबूत माध्यम बनते जा रहे हैं। वीरवार को जिला सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों की गंभीरता से सुनवाई की तथा अधिकारियों को प्रत्येक मामले का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविर में पुलिस, बिजली, खाद्य एवं आपूर्ति, पेंशन विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुईं। उपायुक्त ने प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकरण को लंबित न रखा जाए तथा निर्धारित समय सीमा में शिकायतकर्ताओं को राहत उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि जनहित के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक उनका वास्तविक लाभ पहुंचाना है। समाधान शिविर इसी सोच का परिणाम हैं, जहां आम नागरिक की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर सुनकर उसका समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रशासन पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य कर रहा है। हर अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि कोई भी शिकायत अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और प्रत्येक नागरिक को समय पर न्याय तथा राहत मिले। जनता का विश्वास प्रशासन की सबसे बड़ी ताकत है और उसे बनाए रखना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है।

    अतिरिक्त उपायुक्त अंकित चौकसे ने कहा कि समाधान शिविर प्रशासन और आमजन के बीच विश्वास को मजबूत करने का प्रभावी मंच हैं। प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच कर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जिन मामलों का समाधान मौके पर संभव है, उन्हें तत्काल निपटाया जा रहा है, जबकि जटिल मामलों की लगातार मॉनिटरिंग कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

    पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस विभाग से संबंधित प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ- साथ शिकायतकर्ताओं को न्याय दिलाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।  

  एसडीएम मनदीप ने कहा कि समाधान शिविरों के माध्यम से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिल रहा है। इससे लोगों का समय बच रहा है और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनी है।

नगराधीश टीनू पोसवाल ने कहा कि समाधान शिविर सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इससे शिकायतों का निस्तारण अधिक तेजी और पारदर्शिता के साथ हो रहा है।

डीडीपीओ राजेश शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली शिकायतों का भी पूरी गंभीरता के साथ समाधान किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर विकास कार्यों, सार्वजनिक सुविधाओं और आमजन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। प्रशासन का प्रयास है कि गांवों में भी लोगों को समय पर राहत और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले।

इन शिकायतों पर हुई सुनवाई

बिल्लू कॉलोनी निवासी रमेश कुमार ने बताया कि उनके घर से करीब 30 लाख रुपये से अधिक के सोने के आभूषण चोरी हुए थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने प्रशासन से मामले में प्रभावी कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की। नगला पार निवासी सोनू ने रास्ते पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाने की मांग रखते हुए कहा कि अतिक्रमण के कारण उन्हें रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिवनगर कॉलोनी-1 निवासी दीपक गोयल ने क्षेत्र के खराब पड़े ट्यूबवेल को शीघ्र ठीक करवाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी के दौरान पानी की कमी से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। भालसी निवासी राम प्रसाद ने बताया कि बिजली का करंट लगने से उनकी भैंस की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए प्रशासन से उचित मुआवजा (कंपनसेशन) प्रदान करने की मांग की।